संचालित परिक्षाबारे बीमा प्राधिकरणले थाल्याे

अभिकर्ता इजाजत पत्रका लागी संचालित परिक्षाबारे बीमा प्राधिकरणले थाल्याे अनुगमन

काठमाण्डौ‌ । बीमा अभिकर्ता इजाजत पत्रका लागी लिखित परिक्षा अनिवार्य गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले परिक्षार्थीको प्राप्ता‌ङ्क र उत्तरपुस्तिका सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न थालेको छ । बीमा अभिकर्ताको लिखित परिक्षामा सहभागी भएका परिक्षार्थीहरु अनिवार्यरुपमा अभिकर्ता तालिममा सहभागी भए नभएको यकीन गर्नको लागी प्राधिकरणको इजाजत शाखाले आवश्यक्ता अनुसार गैर स्थलगत छड्के शुरु गरेको हो ।

प्राधिकरणको अभिकर्ता इजाजत शाखाले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट प्राप्त परिक्षार्थी सम्बन्धी विवरणबारे शंकास्पद देखिएको अवस्थामा अभिकर्ता तालिम विभागसँग थप जानकारी माग गरिरहेको छ ।

विशेष गरी जीवन बीमा कम्पनीका शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरुले समय अभाव तथा व्यवसायीक लक्ष्यको दबाब थेग्न नसक्दा तालिममा सहभागी नै नगराई अभिकर्ता इजाजत पत्रको लिखित परिक्षा लिन थालेको गुनासो समेत सुनिएको छ । लिखित परिक्षामा सहभागी हुने अभिकर्ताहरुलाई परिक्षामा सोधिएका प्रश्नको उत्तरबारे जानकारी दिएर परिक्षामा सहभागी गराउन थालेको जानकारी बीमा प्राधिकरणका अधिकारीले समेत पाएका छन् ।

प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ता इजाजत पत्रको लागी बीमकले संचालन गर्ने परिक्षा सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रादेशिक कार्यालयहरुलाई दिए पनि यसको अभ्यास शुरु भइसकेको छैन । प्रादेशिक कार्यालयहरुले सीमित श्रोत साधनको अभावमा अहिले कै अवस्थामा प्रदेश भरका जिल्लामा संचालन हुने अभिकर्ता इजाजत पत्र सम्बन्धी परिक्षाको स्थलगत अनुगमन गर्न असहज भएको गुनासो गरेका छन् ।

प्राधिकरण स्वयंमले परिक्षा संचालन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म तत्कालका लागी सम्बन्धित बीमकलाई नै परिक्षा संचालनको जिम्मेवारी दिएको छ । प्राधिकरणले नै परिक्षा संचालन गरेपछि पर्याप्त तालिम बिना नै परिक्षामा सहभागीमा गराउने अहिले देखिएको प्रवृत्तिमा अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कमिशन नदिने कम्पनीहरुको धम्की

लाइसेन्स खारेज गर्ने अभिकर्तालाई कमिशन नदिने कम्पनीहरुको धम्की, नियमले पाउने सुविधा रोकिदैन : प्राधिकरण

इन्स्योरेन्स खबर

काठमाडौं । दुई भन्दा बढि बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका अभिकर्तालाई बीमा कम्पनीहरुले लाइसेन्स खारेजको माग गर्दा नविकरण कमिशन नदिने भन्दै धम्की दिन थालेका छन् । कम्पनीहरुले अभिकर्ताको संख्या घट्ने भए पछि अभिकर्ताहरुलाई सकेसम्म फकाउने नसके धम्क्याउनेसम्मका काम गर्न थालेका हुन् ।

एलआइसी नेपालले अभिकर्ताको लाइसेन्स खारेज गर्नेलाई नविकरण कमिशन नदिने भन्दै आइरहेको छ । अभिकर्ता राधाकुमारी झाले विगतका वर्षमा एलआइसी नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएकी थिइन् । उनले नेशनल लाइफबाट अभिकर्ताको काम गर्ने सोच बनाउदै एलआइसी नेपालको अभिकर्ता त्याग्ने निर्णय गरिन् । तर कम्पनीले विगतका वर्षमा गराउदै आएको बीमा पोलिसीको नविकरण बीमा शुल्कको कमिशन नपाउने जानकारी पाए । यस विषयमा उनले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलपि दासलाई भन्दा उनले उल्टै बीमा प्राधिकरणमा उजुरी पेश गर्न निर्देशन दिए ।

यो समस्या झाको मात्रै होइन । कम्पनीहरुले प्रायः सबै अभिकर्तालाई यहि निर्देशन जारी गर्दै आएका छन् । कम्पनीहरुले यसरी धम्की दिदा अभिकर्ताहरु भने चिन्तित छन् । कतिपय अभिकर्ताले बीमितको इच्छा अनुसार जुन कम्पनीमा भन्छन् त्यहि कम्पनीमा बीमा गराउदै आएका थिए । त्यस्तै जुन बीमा कम्पनीबाट धेरै कमिशन आउछ त्यहिबाट बीमा गराउदै आएका छन् ।

यसरी बीमा गराउदै आएको कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्दा आफुले पाउने सेवा सुविधामा रोक लाग्ने हो कि भन्ने डर अहिले अभिकर्तामा छ । नयाँ बीमा ऐन २०७९ मा एउटा अभिकर्ताले एउटा मात्रै बीमा कम्पनीमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

यहि व्यवस्था अनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरणले चैत मसान्त भित्र स्वेच्छिक रुपमा एउटा मात्रै बीमा कम्पनी छनोट गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यहि निर्देशन पछि अभिकर्ताहरुलाई संकट परेको हो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार लाइसेन्स खारेज गर्दैमा बीमा अभिकर्ताले नियमन अनुसार पाउने सेवा सुविधामा कटौती गर्न पाइदैन । अभिकर्ता लाइसेन्स खारेज भए पनि विगतका वर्षमा गरिएका बीमाबाट प्राप्त हुने नविकरण कमिशन पाइने प्राधिकरणका अभिकर्ता विभागका प्रमुख तथा सहायक निर्देशक सम्भु प्रसाद मिश्रले जानकारी दिए । उनले भने ‘लाइसेन्स नै खारेज भए पछि कमिशन कसरी दिने भन्ने कुराहरु आएका छन् तर कमिशन नै नपाउने भन्ने हुँदैन । नियम अनुसार अभिकर्ताले पाउने सेवा सुविधा पाउछन् ।’

अभिकर्ता लाइसेन्स खारेज भए पनि अभिकर्ताको दायित्व समाप्त हुन्छ । तर त्यस अभिकर्ताले हिजोका दिनमा ल्याएको व्यवसायमा उत्तरदायी हुनु पर्छ । उसलाई हिजोको व्यवसायमा कसरी उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मिश्रले जानकारी दिए ।

जीवन बीमा व्यवसायमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण भुमिका अभिकर्ताको हुन्छ । अभिकर्ताले ल्याउने व्यवसायबाटै बीमा कम्पनी चलेका हुन्छन् । त्यसैले गर्दा कम्पनीहरुले अभिकर्तालाई आकर्षक कमिशन तथा सेवा सुविधा दिने गरेका छन् ।

जीवन बीमकले बोनश दर स्वीकृत गराउन बोनश

जीवन बीमकले बोनश दर स्वीकृत गराउन बोनश फिलोशपि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने

काठमाडौं । दीर्घकालीनरुपमा स्थिर रहने गरी प्रत्येक जीवन बीमकलाई बोनश दर  तयार पार्न बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको पाँच पाने निर्देशिकामा जीवन बीमकले बोनश वितरण र बोनश दर निर्धारण गर्दा सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा निर्देशिका उपयोगी हुने उल्लेख गरेको छ ।

आफ्नो आधिकारिक बीमांकीमार्फत् बोनश फिलोशपि तयार पारेर बीमकले बीमांकी प्रतिवेदन पेश गर्दा प्रत्येक पटक बोनश फिलोशपि पनि पेश गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा रहेको छ ।

पहिलो पटक समितिले टर्मिनल बोनश (अन्तिम बोनश) र स्पेशल बोनश(विशेष बोनश) को समेत प्रावधान ल्याएको छ । टर्मिनल बोनशमार्फत् जीवन बीमकले लामो समयसम्म निरन्तर सकृय अवस्थामा रहेको जीवन बीमालेखवापत बीमितलाई नियमित बोनश (सिम्पल रिभर्सनरी बोनश)को अतिरिक्त थप बोनश रकम प्रदान गर्न सक्नेछन् । तर यस्तो बोनश प्राप्त गर्नको लागी बीमालेखमा तोकिएको न्यूनत्तम अवधिसम्म बीमालेख सकृय हुनैपर्छ, अर्थात् बीमितले नियमितरुपमा बीमाशुल्क भुक्तानी गरेर बीमालेख सकृय राखेको हुनुपर्छ ।

विशेष बोनश अन्तर्गत जीवन बीमाकोषको लगानीवापत प्राप्त हुने लाभबाट खर्च कटाएर बाँकी रहने बचत रकमबाट जीवन बीमकले थप बोनशको रुपमा विशेष बोनश वितरण गर्न सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा तोकिएको छ । तर एक पटकको लागी यस्तो बोनश वितरण गर्दा भावी वर्षहरुमा समेत यसको प्रभाव कस्तो पर्छ र बीमितको अपेक्षामा पार्ने प्रभावबारे समेत ध्यान पु¥याउन निर्देशिकामा सुझाव दिइएको छ ।

निर्देशिकामा नौ बुँदे तालिका समेत समावेश गरिएको छ । यो तालिकामा दिइएको शीर्षक तथा विवरण अनुसार जीवन बीमकले बीमांकीको सहयोगमा बोनश फिलोशपि तयार पारेर समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
तालिकामा परिचय, सहभागीतामूलक बीमालेखको व्याख्या, विभिन्न प्रकारका बोनशको व्याख्या, बोनश वितरण प्रकृया, बीमित र शेयरधनीबीच सन्तुलन, बोनश आय गर्न सक्ने क्षमता, लगानी रणनीति, सुशासन र भावी बोनश सम्बन्धी व्यवस्था विषयक सूची समावेश गरिएको छ ।

जीवन बीमकले वितरण गर्ने बाेनश दरमा स्थिरता कायम गर्नकाे लागी बीमा समितिले तीन वर्ष अघि भावी बाेनश(फ्युचर बाेनश) सम्बन्धी प्रावधान लागू गरेकाे थियाे । यसबाहेक बाेनश सम्बन्धमा बीमा समितिले कुनै अन्य प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएकाे थिएन। समितिले बाेनश फिलाेशपि सम्बन्धी व्यवस्था पहिलाे पटक कार्यान्वयनमा ल्याएकाे हाे ।

कूल जनसंख्याको ४१% बीमाको दायरामा

कूल जनसंख्याको ४१% बीमाको दायरामा, ११ हजार ८३० जनाले पाए रोजगारी

काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा जीवन बीमाको दायरामा समेटिएको जनसंख्याको प्रतिशत उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । बीमा समितिले उपलब्ध गरेको तथ्याङक अनुसार बीमाको दायरा ४१ प्रतिशतमा पुगेको देखिएको छ । समितिको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९ को साउन महिनासम्ममा म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगार बीमालेख सहित कूल जनसंख्याको ४१ दशमलव १५ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा समेटिएका छन् ।

बीमा क्षेत्रको २०७९ साउन मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार बीमाको दायरामा समेटिएको जनसंख्या आर्थिक वर्ष २०७८ साउन मसान्तसम्मको तुलनामा बीमाको दायरामा थप १३ दशमलव ६४ प्रतिशत जनसंख्या समेटिएका छन् । कूल जारी बीमालेख संख्याको आधारमा समेटिएको प्रतिशत गणना गरिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जीवन बीमाको दायरा २७ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र सिमित थियो ।

बीमा समितिका अनुसार (म्यादि, लघु म्यादि र बैदेशिक रोजगार) जीवन बीमालेख सहित पाँच प्रतिशत घटाएर लिएको बीमालेख संख्या १ करोड २४ लाख ७८ हजार ९ सय ५० रहेको छ । बीमाको दायरामा समेटिएको जनसंख्या प्रतिशत गणना गर्दा कूल जनसंख्या ३ करोड ३ लाख २२ हजार मानिएको छ । वैदेशिक रोजगार बीमालेखको संख्या हटाउँदा बीमाको दायरामा समेटिएको जनसंख्या १६ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको बीमा समितिले जारी गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

समितिको तथ्याङक अनुसार २०७९ साउन मसान्तसम्ममा कुल जीवन बीमालेख संख्या १ करोड ६० लाख ८९ हजार ४८६ वटा रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८ को साउन मसान्तसम्ममा यस्तो बीमालेख ८५ लाख ८७ हजार ४४ वटा रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जीवन बीमा क्षेत्रको समग्र बीमालेख ५२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

यता, २०७९ साउन मसान्तसम्ममा कुल निर्जीवन बीमालेख संख्या २ लाख २१ हजार ६४२ वटा रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८ को साउन मसान्तसम्ममा यस्तो बीमालेख २ लाख ४१ हजार ८३७ रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निर्जीवन बीमा क्षेत्रको बीमालेख संख्या ८ दशमलव ३५ प्रतिशतले घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९ साउन मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरुको कार्यालय संख्या ९ दशमलव ७८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने बीमा कम्पनीहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको संख्या ८ दशमलव ८८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

बीमा अण्डरराइटिङमा लापरवाही नगर्न

बीमा अण्डरराइटिङमा लापरवाही नगर्न समितिको निर्देशन, सबै बीमकले अण्डराइटिङ र दाबी सचेतनाको लागी सन्देश टाँस्नुपर्ने

काठमाण्डौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुले नक्कली कागजपत्रको आधारमा बीमालेख जारी गरिरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
समितिले अनुसन्धानको क्रममा बीमा कम्पनीहरुले नक्कली कागजप्रमाणको आधारमा जोखिम बहन गर्ने र नक्कली प्रमाणकै आधारमा दाबी भुक्तानी समेत दिने गरेको निष्कर्ष
सहित समितिले सबै बीमा कम्पनीलाई पत्रमार्फत् सचेत गराएको छ ।

समितिको कानून शाखाका उपनिर्देशक शाम्बराज लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा बीमालेख जोखिमांकन तथा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा प्रचलित कानून तथा बीमा समितिबाट जारी भएका निर्देशनहरु पूर्णरुपमा पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै यस सम्बन्धमा सन्देशमूलक जानकारी सहितको सूचना बीमा कम्पनीको सबै कार्यालयहरुमा अनिवार्यरुपमा सार्वजनिक जानकारीको लागी टाँस्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।

बाँकेको कोहलपुरमा २१ वर्षिय यूवक सर्जन बिकको हत्यापछाडी नक्कली किर्ते कागज प्रमाणको आधारमा साढे दुई करोड रुपैयाँ बीमांकको जीवन बीमालेख जारी गरिएको घटना नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तो जानकारी सार्वजनिक भएपछि बीमा समितिले बीमा क्षेत्रको साख धरापमा पर्ने भन्दै सबै बीमा कम्पनीहरुलाई अनिवार्यरुपमा बीमा जोखिमांकनको सबै नियम पालना गर्नको लागी मौखिकरुपमा सचेत गराएकोमा भदौ १५ गते पुनः परिपत्र नै जारी गरेर सचेत गराएकाे हाे ।

‘इन्सेन्टिभ र कमिशन वितरण अवधि लम्ब्याउने’

बीमा समितिले अभिकर्ताले पाउने कमिशनमा अध्ययन गर्ने, ‘इन्सेन्टिभ र कमिशन वितरण अवधि लम्ब्याउने’

काठमाडौं । बीमा समितिले अभिकर्ताले प्राप्त गर्दै आएको कमिशन र इन्सेन्टिभको विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ । सरेण्डर र ल्याप्स रेसियो बढ्दै जान थाले पछि अभिकर्तालाई थप जवाफदेहि र जिम्मेवार बनाउने उनिहरुले प्राप्त गर्ने कमिशन र इन्सेन्टिभको वितरणमा केहि सोच्नु पर्ने अवस्था आएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

अभिकर्ताले पाउदै आएको कमिशन र इन्सेन्टिभ घटाउदा बीमा व्यवसायको बृद्धिदर नै घट्न सक्ने हुँदा तत्काल कमिशन घटाउने पक्षमा समिति छैन । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ‘बीमाको पहुँच ७ प्रतिशतबाट ४१ प्रतिशत पुग्नुमा अभिकर्ताको योगदानलाई हामीले विर्सनु हुँदैन । तर उहाँहरुले पाउदै आएको इन्सेन्टिभ र कमिशनको वितरण प्रणालीका विषयमा भने अध्ययन गर्नु पर्ने देखिएको छ । त्यो हामी छिट्टै गर्छौ ।’ अध्ययन समितिमा अभिकर्तालाई पनि समावेश गरेर अध्ययन गर्ने समितिको योजना छ ।

भारतीय बीमा नियामक आइआरडिएआईले बीमा जारी भएको प्रारम्भिक वर्षहरुमा पाइने उच्च कमिशनको लागि जबरजस्ती बीमालेख बिक्री गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनको लागी नीतिगत बन्देजहरु लगाउने तयारी गरेको छ । बीमालेख जारी गर्दा प्रथम बीमाशुल्क वापत २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म कमिशन प्राप्त गर्दै आएका अभिकर्ताहरुले अब कमिशनवापतको रकम प्राप्त गर्न बीमालेख लामो समयसम्म चालू अवस्थामा रहनुपर्ने भएको छ । मस्यौदा अनुसार प्रथम बीमा शुल्कको कमिशन बाहेक नविकरण बीमाशुल्कको कमिशन अब ५–५ वर्षको अन्तरालमा मात्र वितरण गरिनेछ ।

भारतमा अभिकर्ताको कमिशनमा कडाई गरिदै, कम्तीमा ५ वर्ष बीमालेख सक्रिय हुनैपर्ने

भारतको यस्तो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर समितिले हेरिरहेको छ । भारतमा यदि यस्तो नीतिले काम गर्यो भने समिति पनि अध्ययन गर्ने पक्षमा छ । नेपालमा बीमा कम्पनीहरुले कमिशन भन्दा पनि इन्सेन्टिभ मार्फत अभिकर्तालाई लोभ्याइरहेका छन् । कम्पनीहरुले १८ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ र कमिशन दिदै अभिकर्ताहरुलाई लोभ्याइसकेको हुँदा यस्तो व्यवस्था परिवर्तन गर्न समिति र कम्पनी दुबैलाई गाह्रो छ । हिजोका दिनमा यहि इन्सेन्टिभका कारण अभिकर्ताले व्यवसाय ल्याएको कुरालाई विर्सन नहुने कम्पनीहरु बताउछन् ।

यसले अभिकर्ताहरुलाई व्यवसाय ल्याउन प्रोत्साहन गरेर पनि यहि व्यवस्थालाई टेकेर अभिकर्ताले गलत अभ्यास गरिरहेका छन् । पहिलो र दोस्रो वर्षमा पाउने कमिशन र इन्सेन्टिभका कारण तेस्रो चौथो वर्षमा सरेण्डर हुनेदेखि लिएर ल्याप्स हुने क्रम बढिरहेको छ । भारतले यहि गलत अभ्यासलाई रोक्न बीमितले ५ वर्षसम्म बीमा शुल्क भुक्तानी गरे पछि मात्रै एकमुष्ठ रुपमा कमिशन दिने गरि मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यस्तै १० वर्षसम्म बीमा शुल्क भुक्तानी भए पछि १० औ वर्षमा बीमितले भुक्तानी गरेको बीमा शुल्कबाट एक मुष्ठ रुपमा कमिशन दिने गरि मस्यौदा तयार गरेको छ । यस्तो व्यवस्था सँगै पहिलो र दोस्रो वर्ष बीमा शुल्क भुक्तानी गरे दोस्रो तेस्रो वर्षमा गएर सरेण्डर हुने अभ्यास बन्द हुने अवधारणका साथ भारतीय बीमा नियामकले यस्तो व्यवस्था गर्न थालेको हो ।

नेपालमा पनि अभिकर्ताले पाउने इन्सेन्टिभ र कमिशनलाई एकै पटक प्रदान गर्ने भन्दा पनि पोलिसी अवधिको आधारमा ७ वर्षदेखि १०/१२ वर्षसम्म निश्चित प्रतिशतका दरले कमिशन दिनु पर्ने बीमा क्षेत्रका जानकारी बताउछन् । अहिले अभिकर्ताहरुले पहिलो वर्षको प्रथम बीमा शुल्कको २५ प्रतिशत कमिशन तथा इन्सेन्टिभ पाउछन् । त्यस्तै दोस्रो वर्ष १५ प्रतिशत र बाँकी १० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले कमिशन पाउने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा अभिकर्ताले बीमितले भुक्तानी गरेको प्रथम बीमा शुल्कको ८० प्रतिशत भन्दा धेरै कमिशन पाउछन् । यदि वार्षिक १० प्रतिशतका दरले कमिशन तथा इन्सेन्टिभलाई बाँडफाँड गर्ने हो भने अभिकर्ताहरुका लागि पनि एक पटक गरिएको दुःखले १० वर्षसम्म लगातार समान किसिमको आम्दानीको स्रोत बन्नेछ । व्यवसायिक रुपमा अभिकर्ताको पेशा अपनाउनेका लागि यस्तो नीतिले उनिहरुको पेशालाई नै दीगो बनाउनेछ ।

अधिकाम्स अभिकर्ताहरु बीमा गराउदा प्रथम बीमा शुल्कको मात्रै कमिशन तथा इसेन्सेन्टभ पाइन्छ भन्ने ठान्ने गर्छन् । धेरैलाई एक दशकसम्म कमिशन पाइन्छ भन्ने थाहै छैन । खासमा दोस्रो तेस्रो वर्षदेखि पहिलो वर्षको जति कमिशन प्राप्त नहुने हुनाले उनिहरुले यसलाई राम्रो स्रोत मानिरहेका छैनन् ।

पहिलो वर्षमै राम्रो कमिशन र इन्सेन्टिभ प्राप्त हुने भएकाले अभिकर्ताले दोस्रो तेस्रो वर्षदेखि बीमित सँग बीमा शुल्क उठाउन पहल नै गर्दैन् । यदि कमशिनको बाँडफाँडमा परिवर्तन गर्ने हो भने अभिकर्ताहरुले पनि बीमा शुल्क उठाउनमा सहयोग गर्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।

बीमा दाबी गर्दा ध्यान पुर्याउनुपर्ने पक्षहरु

बीमा दाबी गर्दा ध्यान पुर्याउनुपर्ने पक्षहरु

काठमाण्डौं । सर्वसाधारण माझ बीमा कम्पनीबारे एउटा आम छबि छ, बीमा कम्पनीहरु लिन जान्दछन्, दिन जान्दैनन् । बीमा कम्पनीसँग बीमा दाबी पाउनको लागी बीमितले निकै निपुणताको साथ तयारी गर्नुपर्छ । साथै बीमा कम्पनीलाई बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बाध्य पार्ने गरी आवश्यक कागज प्रमाण जुटाउनुपर्छ । बीमा दाबीलाई सफलता पूर्वक टुंगोमा पुर्याउन बीमित वा दाबीकर्ताले विचार पुर्याउनुपर्ने पक्षहरुका सम्बन्धमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

१) बीमालेखसँग राम्ररी परिचित हुनुहोस् :
बीमित वा दाबीकर्ताको हैसियतबाट बीमा दाबीको लागी निवेदन पेश गर्नु अघि तपाईसँग भएको बीमालेखको दस्तावेज राम्ररी पढ्नुहोस् । बीमालेखको शर्त तथा सुविधाहरुमा कस्तो कस्तो अवस्थामा बीमा दाबीवापतको भुक्तानी पाइने र कस्तो अवस्थामा नपाइने भन्ने लेखिएको छ,त्यसलाई राम्ररी पढ्नुहोस् र बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् । बीमालेखहरुमा सर्वसाधारणले खासै प्रयोग नगर्ने बीमा क्षेत्रमै सीमित केही विशेष शब्दहरु प्रयोग गरिएका हुन्छन्, यस्तो शब्दको अर्थ जान्नको लागी तपाईले अभिकर्ता वा गुगलको सहायता लिन सक्नुहुन्छ । वा बीमा सम्बन्धमा जानकार कोही चिनेजानेका व्यक्ति छन् भने उनीहरुसँग पनि अर्थ बुझ्नको लागी मद्दत लिन सक्नुहुन्छ ।

बीमालेखमा मूल बीमालेख बाहेक पुरक करार समेत संलग्न भएको हुनसक्छ । पुरक करारले बीमितलाई मूल बीमालेखमा उल्लेख गरिएको शर्तहरुबाहेकको सेवा सुविधा वा थप रकमको दाबी भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरेको हुनसक्छ । तसर्थ पुरक करार भए नभएको यकीन गरेर दाबी लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् ।

२) दस्तावेज तयार पार्नुहोस् :
तपाईले बीमा दाबी सम्बन्धमा कुनै घटना वा दुर्घटनाबारे बीमा कम्पनीलाई मौखिक जानकारी दिनुभएको छ भने जानकारी दिनुभएको व्यक्तिको नाम, पद, सम्पर्क गरेको मिति र तपाईले जानकारी दिएको विषय टिपोट गरेर राख्नुहोस् । यसबाहेक बीमा कार्यालयमा तपाईले लिखित निवेदन दिनुभएको छ भने निवदेनको प्रतिलिपि आफूसँग राख्नुको साथै निवेदनको दर्ता नम्बर लिन नभुल्नुहोला ।

तपाईले बीमा कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको इमेल ठेगानामा इमेल गरेर समेत बीमा दाबीको घटना वा दुर्घटना वा विषयबारे जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ । यस्तो इमेल पछिसम्म तपाईले सुरक्षित राख्नुपर्छ ।

३) कागज प्रमाण पेश गर्नुहोस् :
तपाईले बीमा दाबी पूर्णरुपमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने बीमा कम्पनीको कर्मचारीले मागेका सम्पूर्ण कागज प्रमाणहरु दुरुस्त अवस्थामा तयार पारेर बीमा कम्पनीमा दर्ता गराउनुहोस् ।

फरक फरक किसिमको दाबीको लागी फरक फरक कागजप्रमाण आवश्यक हुन्छ । जस्तै मोटर दुर्घटनामा परेर मोटर मात्र क्षति भएको छ भने बीमा दाबीको लागी चाहिने प्रमाण र दुर्घटनामा परेर कसैको मृत्यु भएको छ भने बीमा दाबीका लागी चाहिने प्रमाणहरु फरक फरक हुन्छन् ।

  • प्रहरी प्रतिवेदन
  • घटना विवरण
  • घटना दुर्घटना वा सवारी क्षतिसँग सम्बन्धित तस्वीर
  • उपचार गर्न वा सवारी मर्मत गर्न लागेको खर्चवापतको बिल
  • मर्मतको लागी ग्यारेजले दिएको लागत अनुमान वा उपचारको लागी अस्पतालले दिएको शुल्क तालिका

तपाईले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा दाबीको निवेदन पेश गर्नुभयो भने क्षतिको अनुमान गर्नको लागी बीमा सर्वेक्षकलाई नियुक्त गर्न सक्छ । नेपालमा सर्वेक्षकहरुलाई प्रभावित पारेर आफ्नो अनुकूलको प्रतिवेदन वा राय तयार पार्नको लागी बीमा कम्पनी वा बीमित दुबैले प्रयास गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तपाईले पनि बीमा दाबी पर्याप्त प्राप्त हुने विषय सुनिश्चित गर्नको लागी सर्वेक्षकसँग सौहाद्रपूर्वक समन्वय गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ ।

ठूला क्षतिहरुको दाबीको सम्बन्धमा सर्वेक्षकको नियुक्ति बीमित स्वयम्ले पनि गर्न सक्छ । तर यस्तो सर्वेक्षक नियुक्त गर्नुअघि बीमा कम्पनीबाट स्वीकृति लिनुपर्छ ।

तपाईले आवश्यक कागजप्रमाण सबै बुझाई सकेपछि पनि बीमा कम्पनीले स्थलगत सर्वेक्षणको साथै घटनाका प्रत्यक्षदर्शी, बीमितलाई चिनेजानेका छरछिमेकलगायतसँग पनि थप विवरण माग गर्न सक्छ । तपाईलाई पनि थप प्रश्नहरु तेस्र्याउन सक्छ,यसको लागी तयार रहनुहोला ।

जीवन बीमामा पूर्णावधिक दाबी (म्याचुरिटी बेनिफिट), आवधिक दाबी(सर्भाइल बेनिफिट) दाबी प्राप्त गर्नको लागी सक्कल बीमालेख, बीमितको नागरिकता भए पुग्छ । बीमित स्वयम् जीवित नभएको अवस्थामा ईच्छ्याइएको व्यक्ति वा नजिकको हकवालाले सक्कल बीमालेख, नाता प्रमाण, आफ्नो नागरिकता प्रमाण पत्र र बीमितको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र पेश गरेर दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

तर मृत्यु दाबीको सम्बन्धमा मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र, घटनास्थल मुचुल्का, प्रहरी प्रतिवेदन, शवजाँच प्रतिवेदन(पोष्टमर्टम रिपोर्ट), चिकित्सकको प्रतिवेदन, नाता प्रमाण, दाबी गर्ने व्यक्तिको नागरिकता, बैंक खाता नम्बर सहित बीमा कम्पनीमा निवेदन पेश गर्नुपर्छ । बीमा गरेको छोटो समयमै बीमितको मृत्यु भएको छ भने शंकास्पद दाबीको रुपमा वर्गिकरण गरेर बीमा कम्पनीले स्थलगत अनुसन्धानलगायत कागज पत्रको विश्वसनियता लगायतको जाँच गरेर मात्र दाबी भुक्तानीको प्रकृया अघि बढाउँछ । सबै चित्त बुझ्दो भएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले १५ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ ।

४) सबै कागज प्रमाण प्राप्त संकलन गर्नुहोस् :
घटना वा दुर्घटना सम्बन्धमा बीमा कम्पनीले प्रायः तेश्रो पक्षबाट बीमा दाबी सम्बन्धमा प्रतिवेदन र प्रमाणहरु हात पारि सकेको हुन्छ । तपाईले बीमा कम्पनीसँग सर्वेक्षकको प्रतिवेदन, प्रहरीको घटना मुचुल्का लगायतको कागजातहरु माग्न सक्नुहुन्छ ।

५) गुनासो :
तपाईको बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान पछि बीमा कम्पनीले दाबी फछ्र्यौट पूर्जा तयार पारेर तपाईको हस्ताक्षरको लागी पठाउँछ । हस्ताक्षर वा लिखित सहमति जनाउनु अघि तपाईले दाबी फछ्र्यौट पूर्जामा दाबी सम्बन्धी विस्तृत विवरण उल्लेख भए नभएको एकीन गर्नुहोस् ।

प्रायःजसो बीमा कम्पनीले बीमितलाई फछ्र्यौट पूर्जा मात्र पठाउँछन्, दाबी भुक्तानीको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउँदैनन् । तसर्थ तपाईले माग्नुपर्छ । र आफूले पेश गरेको दाबी र बीमा कम्पनीले स्वीकृत गरेको दाबी रकम र शिर्षकहरुसम्बन्धमा चित्त नबुझेमा दाबी सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नको लागी लिखित अनुरोध गर्नुहोस् । यस्तो अनुरोध इमेलमार्फत् पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईको अनुरोधलाई बीमा कम्पनीले सम्बोधन गर्न आनाकानी गर्यो भने तपाईले बीमा समितिमा इमेलमार्फत् वा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर बीमा कम्पनीविरुद्ध उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ ।

बीमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, बीमालेखका शर्त

बीमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, बीमालेखका शर्त र सुविधाको जानकारी लिएर मात्रै बीमा गर्नु पर्छ

काठमाडौं । बीमितले बीमा गर्नुभन्दा अगाडि आफूलाई आवश्यक पर्ने बीमा यकीन गरी त्यससँग सम्बन्धित प्रस्ताव फारममा खुलाउनुपर्ने सम्पूर्ण विवरणहरू स्पष्टसँग खुलाई भर्नु पर्छ । बीमालेखमा उल्लेखित सम्पूर्ण शर्त एवम् सुविधाका बारेमा जानकारी लिएर मात्र बीमा गर्नु पर्दछ ।

बीमितले आफ्नो पेशा, व्यवसाय एवम् आर्थिकस्तर समेतलाई ध्यानमा राखेर बीमालेख खरीद गर्नु पर्दछ । बीमाशुल्क बुझाउने तथा बीमालेख नवीकरण गर्ने मिति, इच्छाइएको व्यक्तिको नाम, बीमालेख वापत रकम पाउने, नपाउने जस्ता विषयमा बीमालेख खरिद गर्नुभन्दा अगाडि नै राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ ।

बीमितले बीमाशुल्क बुझाएपछि त्यसको आधिकारिक भर्पाई वा रसिद लिनु पर्दछ । बीमा सम्बन्धी प्रस्ताव फारम बीमित स्वयम्ले भर्नु पर्दछ । यदि बीमित निरक्षर वा प्रस्ताव फारम भर्न असमर्थ भएमा निजले तोकेको व्यक्तिले प्रस्ताव फारम भर्नु पर्दछ ।

बीमितले आफूले बीमा गर्न लागेको बीमा कम्पनीका बारेमा राम्रोसँग बुझेर मात्र बीमा गर्नु पर्दछ । बीमालेख नवीकरण गर्ने समय ख्याल गरी समयमा नै बीमालेख नवीकरण गर्नु पर्दछ ।  बीमा सम्बन्धी प्रचलित नीति नियमहरू तथा कानूनका बारेमा जानकारी राख्नु पर्दछ ।

बीमितले आफूले खरिद गरेको बीमालेखसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू सुरक्षित राख्नु पर्दछ । हाल प्रविधिको विकाससँगै विभिन्न बैकिङ्ग प्रणाली तथा डिजिटल भुक्तानी पोर्टल मार्फत घरबाट नै बीमाशुल्क बुझाउन सकिने भएकाले त्यस सम्बन्धमा राम्रोसँग जानकारी लिएर मात्र भुक्तानी गर्नु पर्दछ ।

बीमा भनेको मानव जीवनमा आइपर्ने विभिन्न किसिमका जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्ने उपकरणहरू मध्येको एक महत्वपूर्ण उपकरण हो । अर्थात् अनिश्चित जोखिम हस्तान्तरण गरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने माध्यम बीमा हो ।

बीमा गर्दा बीमा गरिएको बस्तुमा हुने जोखिमको क्षतिपूर्तिको भाग बीमितवाट बीमा कम्पनीमा सार्ने काम गरिन्छ । बीमा गरिए पश्चात् बीमा गरिएको वस्तुमा तोकिएको जोखिमवाट हानी–नोक्सानी भएमा आफूले स्वीकार गरे अनुसारको मूल्याङ्क नबाट तोकिएको हदबाट नबढ्ने गरी बीमा कम्पनीले क्षती वापतको क्षतिपूर्ति रकम बीमितलाई व्यहोर्ने गर्दछन् ।

सामान्यतया बीमा तीन प्रकारका हुन्छन्, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा । जीवन बीमा भनेको मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ । जीवन बीमा गरेपछि बीमाको अवधि समाप्त भएपछि बोनस सहित एकमुष्ठ रकम पाइन्छ । बीमा अवधिमा कथम्कदाचित् बीमितिको मृत्यु भएमा निजको अधिकारप्राप्त हकवालाले बीमा रकम प्राप्त गर्दछन् । जीवन बीमा अन्तर्गत आजीवन बीमा, सावधिक जीवन बीमा र म्यादी जीवन बीमा पर्दछन् ।

त्यस्तै निर्जीवन बीमा भनेको सम्पत्तिमा हुने विभिन्न प्रकारको भवितव्य तथा दुर्घटनाबाट सिर्जित आर्थिक क्षतिको रक्षावरण गर्ने माध्यम हो । निर्जीवन बीमा अन्तर्गत अग्नी बीमा, मोटर बीमा, इञ्जिनीयरिब्ग बीमा, सामुन्द्रिक बीमा, हवाई बीमा र विविध बीमा पर्दछन् ।

बीमाले जीवन तथा सम्पत्तिमा हुने क्षति तथा हानी नोक्सानी विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । जीवन बीमा गर्दा बीमालेखको अवधि समाप्त भएपछि बीमितिले बोनस सहित एकमुष्ठ रकम प्राप्त गर्दछ । यदि बीमालेखको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै बीमितिको मृत्यु भएमा निजको कानूनी हकदारलाई बीमाको रकम प्राप्त हुन्छ ।

निर्जीवन बीमाले मानिसको स्वास्थ्यका साथै पालन गरिएका पशुपन्छी, बालीनाली, घर, भवन, व्यवसाय लगायतका सम्पत्तिमा भविष्यमा भूकम्प, हावाहुरी, बाढी पहिरो, अधिक वर्षा, चट्याब्ग लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिका विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । भविष्यमा दुर्घटनाबाट निजी तथा व्यवसायिक सवारी साधनमा हुने क्षति विरूद्ध मोटर बीमाले आर्थिक रक्षावरण गर्दछ ।

के बीमा कम्पनीले सबै जोखिम आफैंले व्यहोर्छ ?

के बीमा कम्पनीले सबै जोखिम आफैंले व्यहोर्छ ?

काठमाण्डौं । बीमा क्षेत्र जोखिमले भरिपूर्ण सेवा क्षेत्र हो । यसमा जोखिमकै किनबेच हुने गरेको छ । सर्वसाधारण वा व्यापारीबाट बीमकले निश्चित बीमाशुल्क लिएर जोखिम स्वीकार गर्छन् । र पूर्व स्वीकृत जोखिम अन्तर्गत कुनै घटना भएको अवस्थामा बीमालेखको शर्त अन्तर्गत रहेर क्षतिपूर्ती वा दाबी भुक्तानी गर्ने अभ्यास रहेको छ ।

यसरी जीवन वा निर्जीवन बीमकले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र व्यवसाय बिस्तारको क्रममा सक्दो जोखिम स्वीकार्छन् । यस्तो जोखिम स्वीकार गर्दा बीमकले आफ्नो पूँजी, जगेडा कोष लगायतको विभिन्न कोषको आधारमा आफ्नो जोखिम बहन क्षमता निर्धारण गरेको हुन्छ । आफ्नो क्षमताले भ्याउने भन्दा अधिक जोखिम बीमकहरुले पूनर्बीमा सम्झौता मार्फत् आफूभन्दा ठूलो क्षमताको बीमक वा पूनर्बीमकलाई हस्तान्तरण गर्दै आएका छन् । यसरी जोखिम हस्तान्तरण गरेवापत साना बीमकले ठूलो बीमक वा पूनर्बीमकलाई निश्चित शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस्तो शुल्कलाई पूनर्बीमा शुल्क भनिन्छ ।

पूनर्बीमा जोखिम हस्तान्तरणः
पूनर्बीमा जोखिम हस्तान्तरणले त्यस्तो अवस्थालाई बुझाउँछ, जस अन्तर्गत बीमा कम्पनी(जसलाई सेडिङ कम्पनी भनिन्छ)को बीमालेख अन्तर्गत निहीत सम्पूर्ण जोखिम वा आंशिक जोखिम अर्को कम्पनी(पूनर्बीमक)लाई हस्तान्तरण गर्छ । सेडिङ कम्पनीले पुनर्बीमाकर्तालाई बीमाशुल्क भुक्तानी गर्छ । पूनर्बीमकले स्वीकारेको जोखिमवापत शर्त अनुसारको कुनै घटना, दुर्घटना वा शर्त पुरा भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ती दाबी भुक्तानी गर्छ । यसले गर्दा कमजोर जोखिम क्षमता भएको बीमकलाई ठूलो वित्तीय नोक्सानी हुनबाट जोगाउँछ ।
अर्को कुनै कम्पनीलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्नु भनेको बीमा कम्पनीको लागि खराब वित्तीय अवस्थाको सम्भावनालाई न्यून गर्ने माध्यम हो, किनभने केही दाबीहरू अब अर्काे कम्पनी(पूनर्बीमक) ले भुक्तानी गर्नेछ ।

ऐच्छिक(फ्याकल्टेटिभ) पूनर्बीमाः
यो बेग्ला बेग्लै बीमालेखको जोखिमलाई सम्बन्धित बीमालेखको शर्त, विशेषता र अन्तरनिहीत जोखिमको आधारमा पूनर्बीमकमा हस्तान्तरण गर्नुलाई फ्याक्लटेटिभ पूनर्बीमा भनिन्छ । कुनै बीमालेखको जोखिम मूल बीमालेखको अंश नभएकाले यसलाई अर्कोे कम्पनीमा स्थानान्तरण गरेर मात्र बीमालेख कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

सन्धी(ट्रिटी) पूनर्बीमा:
पूनर्बीमा सन्धीको दोश्रो प्रकार हो सन्धी पूनर्बीमा । कुनै बीमकको सबै बीमालेखहरु अन्तर्गतको निश्चित प्रतिशतभन्दा माथिको विशेष जोखिम वा तोकिएको जोखिमहरु पूनर्बीमकले स्वीकार गर्छ । यस्तो सन्धीमा मूल बीमकले जारी गर्ने बीमालेख अन्तर्गत मूल बीमकले धारण गर्न सक्ने क्षमता भन्दामाथिको जोखिम पूनर्बीमकलाई स्वतः हस्तान्तरण हुने छाता सन्धी गरिएको हुन्छ ।

अभिकर्ताको लाइसेन्स लिन अव परीक्षा दिनु पर्ने

अभिकर्ताको लाइसेन्स लिन अव परीक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था गरिदै, छुट्टै निर्देशिका आवश्यक

इन्स्योरेन्स खबर
काठमाडौं । बीमा समितिले अभिकर्ताको लाइसेन्स लिन अनिवार्य परिक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । जीवन बीमाको पहिलो अण्डरराइटर अभिकर्ता हुने भएकोले उनिहरुलाई प्रदान गर्ने लाइसेन्सका लागि पनि परीक्षाको व्यवस्था गरिने बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बताए । कतिपय दुर्घटना अभिकर्ताकै संलग्नतामा हुने गरेको पाइएको भन्दै सिलवालले दक्ष र बीमा बुझेको अभिकर्ता उत्पादनका लागि परीक्षाको व्यवस्था अत्यावस्यक रहेको बताए ।

जुनसुकै क्षेत्रको लाइसेन्स प्रदान गर्दा न्युनतम परीक्षाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा बजारमा दक्ष र सम्बन्धित क्षेत्रको राम्रो सैद्धान्तिक ज्ञान भएको व्यक्तिहरु आउने सम्भावना रहन्छ । अधिवक्ता, लेखापढी, भन्सार एजेन्ट लगायतका क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायले परीक्षा लिएर मात्रै लाइसेन्स दिने गर्दछ । तर बीमा अभिकर्ताको लागि न्युनतम एसएलसी वा एसइइ उत्तीर्ण भएको नेपाली नागरिकले सजिलै बीमा कम्पनीहरु मार्फत लाइसेन्स प्राप्त गर्छन् । बीमा कम्पनीहरुले पोलिसी ल्याउने जुन सुकै व्यक्तिलाई सामान्य आधारभुत तालिम पनि नदिइ लाइसेन्स जारी गर्ने गर्छन् ।

यसले गर्दा नेपाली समाजमा अभिकर्ताको खासै महत्व छैन । जस्तासुकै व्यक्ति अभिकर्ता बन्ने हुँदा आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिहरुले सजिलै अभिकर्ताको लाइसेन्स लिने र आपराधिक क्रियाकलामा बीमा कम्पनीहरुलाई प्रयोग गर्न पाइएको छ ।

पछिल्लो रिलायन्स लाइफका अभिकर्ता सरदार अहम खाँ नै सर्जन बि.क.को घटनामा प्रत्यक्ष जोडिएको पाइएको छ । बीमा समितिले उनलाई कुनै पनि बीमा कम्पनीबाट अभिकर्ताको लाइसेन्स लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुका साथै उनको अभिकर्ताको लाइसेन्स खारेज गर्ने भएको छ ।

बीमा ऐन २०४९ को दफा ३२ अनुसार अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति अभिकर्ता बन्न पाउदैन । कुनै प्रकारको चोरी गरेको, ठगी गरेको वा आफ्नो जिम्मामा रहेको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्ति अभिकर्ताको लागि अगोग्य हुने व्यवस्था छ ।

कसरी दिने अभिकर्ताको लाइसेन्स

बीमा समितिले अभिकर्ताको लाइसेन्सका लागि निश्चित पाठ्यक्रम बनाउनु पर्छ । उक्त पाठ्यक्रम अनुसार बीमा कम्पनीहरुले नै निश्चित समय अवधिमा परिक्षा लिएर अभिकर्ताको लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसरी परिक्षा दिदा अभिकर्तालाई वायोमेट्रिक मार्फत आवस्यक व्यक्तिगत विवरण भर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । ताकी अहिलेको अभ्यास अनुसार दोस्रो वा तेस्रो व्यक्तिले लाइसेन्स लिइदिने अवस्था नहोस् । यसो गर्दा वास्तविक रुपमा अभिकर्ता पेसालाई अंगिकार गर्न चाहने व्यक्तिनै यस पेशामा आउनेछन् । अर्को तर्फ परिक्षा नै दिएर लाइसेन्स पाउने भए पछि यसको महत्व पनि विस्तारै बढ्दै छन् ।

अझ बीमा समिति अन्तर्गत सञ्चालित इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्युट अफ नेपाल मार्फत तालिम तथा परिक्षा लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सकेमा अझ राम्रो हुन्छ । यसमा तीन चार जना मात्रै जनशक्तिमात्रै रहेकाले अभिकर्ताको लाइसेन्स सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

सर्भेयरकै लाइसेन्समा यस्तो व्यवस्था गर्न चुकेको बीमा समितिले अभिकर्ताको हकमा यस्तो गर्न सक्ने अवस्था भने देखिदैन । तर सधै नै यहि हिसावले अगाडी बढ्न खोज्नु बीमा क्षेत्रकै हित विपरित छ । यदि बीमाको विषयमा, बीमा पोलिसीका विषयमा र बीमाको सैद्धान्तिक कुराहरु बुझेको व्यक्ति आएमा बीमाको पनि राम्रो हुन्छ ।

कसैले सुनियोजित रुपमै अपराध गर्न खोज्छ भने बीमा कम्पनी तथा बीमा समिति केहि गर्न सक्दैन । तर अपराध गर्न सहज हुने अवस्था तयार पार्नु अर्को ठुलो अपराध हो । बीमा कम्पनीका लागि जति ठुलो अभिकर्ताको च्यानल भयो त्यति नै राम्रो हो तर निष्कृय र आपराधिक मानसिकताका अभिकर्ता उत्पादन गरेर केहि फाइदा छैन ।

अहिले पनि एक जना अभिकर्ताको लाइसेन्स उपलब्ध गराउदा बीमा कम्पनी तथा बीमा समितिको ठुलो रकम खर्च हुन्छ । बजारमा बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स लिनेको संख्या साढे दुई लाख भन्दा धेरै छ । तर बीमा समितिका अनुसार अभिकर्ताको लाइसेन्स नविकरण गर्नेको संख्या एक लाख ७० हजार मात्रै छ । बजारमा यति ठुलो संख्यामा अभिकर्ता रहे पनि सक्रिय अभिकर्ताको संख्या भने धेरै कम छ । यदि सक्रिय अभिकर्ताको उत्पादन गर्ने हो भने बजारमा अभिकर्ताको महत्व बढाउनु पर्छ । लाइसेन्समा परिक्षा लिने प्रणालीको विकास गरी दक्ष र बीमा बुझेको व्यक्तिलाई मात्रै अभिकर्ता हुने अवस्था दिनु पर्छ ।

बीमा ऐन, बीमा नियमावलीमा अभिकर्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि बीमा समितिले यस सम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका बनाएको छैन । नियमावलीमा अभिकर्ताको आचारसंहिताको व्यवस्था छ । समितिले अभिकर्ताको परीक्षा सम्बन्धि व्यवस्था सहित यसका निश्चित मापदण्डका लागि पनि निर्देशिका अत्यावश्यक देखिन्छ ।