कार्यक्रमको फोटो


काठमाडौं । कम्पनी ऐन अनुसार तीन आर्थिक वर्ष (पुरा) कारोबार नगरेसम्म कुनै पनि कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशन गर्न पाउदैनन् । तर, नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले ७ लघुबीमा कम्पनीहरुलाइ दुई वर्ष पनि नपुग्दै धमाधम आईपिओ निष्काशनका लागि अनुमति दिँदै आएको छ ।
नेपालमा नयाँ लाइसेन्स लिएका लघुबीमा कम्पनीहरु मध्ये एकाध बाहेकले उद्देश्य अनुरुप बीमा नगरी यातायात कार्यालय अगाडि पसल थापेर बसेका छन् । चुक्ता पुँजिको ब्याजबाट प्राप्त आम्दानी र अनिवार्य बीमा गरिएको क्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीको आधारमा मुनाफा देखाएर आईपिओ जारी गर्न लघुबीमा कम्पनीहरु अग्रसर भएका छन् । बीमा क्षेत्रमा सुधार, गरिब जनताको पहुँचमा बीमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले बीमा प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएको भएपनि उनीहरु यसबाट बिचलित भई आईपिओ जारी गरी लगानीलाई पुजिकरण गर्न हौसिएका छन् । रोचक कुरा नियामक बीमा प्राधिकरण पनि त्यही धन्दालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
बीमा सार्वजनिक सेवाका अलावा दीर्घकालिन योजना र विश्वासको व्यवसाय पनि हो । तर, लघुबीमा कम्पनीहरुले कानुनी छिद्र बनाएर गैर कानुनी रुपमा आईपिओ निष्काशन गर्न लागि परेका छन् । लघुबीमा कम्पनीहरुले निष्काशन गर्न लागेको गैर कानुनी आईपिओ ल्याउन नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण आफै लागि परेको छ ।
नेपाल बीमा प्रािधकरणले बीमा ऐन अनुसार एक वर्षपछि आईपिओ निष्काशन गर्न पाइने भएपनि सेबोनको धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार तीन वर्ष पुरा नभई आईपिओ निष्काशन गर्न पाइदैन । खासमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा सार्वजनिक निष्काशन गर्दा नागरिकका लगानीको सुरक्षाका लागि कम्तीमा तीन वर्षको वित्तीय विवरणमा कम्पनी नाफामा गएको आधारमा मात्रै सार्वजनिक निष्काशको अनुमति दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता अनुसार त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, बीमा ऐनमा कताबाट तीन वर्ष भन्ने शब्द छुटेकोमा अन्य ऐनको अडिट नै नगरी प्रचलित कानुनको समेत बर्खिलाप हुने गरी बीमा प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीहरुलाई आईपिओमा जान अनुमति दिइरहेको छ ।
लघुबीमा कम्पनीहरुले आईपिओ जारी गर्न प्रारम्भिक अनुमति दिने काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । जुन गलत छ । अधिवक्त विष्णु प्रसाद बास्तोलाले नियामक भइसकेपछि अन्य कानुन थाहा छैन भनेर भन्न नपाइने र अन्य ऐन समेतको अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने बताए । कानुन बमोजिम नपाउने कुराको अनुमति दिने बीमा प्राधिकरणको कार्य गैर कानुनी भएको बताउँछन् ।
बीमा प्राधिकरणमा दक्षतायुक्त कर्मचारी नहुँदा यस्तै गैर कानुनी कार्यहरुमा नियामक चुक्दै आएको छ । अहिले लघुबीमा कम्पनीको आईपिओमा पनि प्राधिकरण र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु चुक्न पुगेका छन् । जनतालाई न्याय दिने काम कहिल्यै नहुने तर लघुबीमा कम्पनी खोलेर १०० रुपैयाँको शेयरलाई २५०० पुर्याउने व्यापारीको धन्दामा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले फटाफट काम गर्ने गरेका छन् ।
प्राधिकरणकै कारण अहिले लघुबीमा कम्पनीहरुले व्यवसायमा भन्दा पनि ब्याज आम्दानीबाट कम्पनीलाई मुुनाफामा लैजाने गरी खर्च कटौति गरिरहेका छन् । कम्पनी सुरु भएदेखि अनिवार्य गरिएको बीमा पोलिसी मात्रै बिक्री गर्ने र जनताको गाउँघरमा नपुग्ने यी लघुबीमा कम्पनीहरुलाई अहिले नै आईपिओको हतारो किन छ ? प्रश्न उठेको छ ।

काठमाडौं । नेपालको चर्चित र विवादमा कमै मात्र पर्ने चितवन कोई समुह पनि अर्बौ रुपैयाँ घुस सेटिङ गरेर बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिने दौडमा अघि बढेको छ । नेपालको व्यापारिक जगतमा एउटा प्रख्यात नाम छ, स्व. लक्ष्मण बाबु श्रेष्ठ । उनैका छोरा राजेशबाबु श्रेष्ठ यतिबेला मनकामना इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स हत्याउन अर्बौ रुपैयाँ घुस सेटिङ गर्न दौडधुप गरिरहेका छन् । यद्यपि श्रेष्ठ स्वयम्ले भने इन्कारी बयान दिएका छन् ।
मनकामना केवलकार निर्माण गरेर सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै आएको चितवन कोई समुहका अध्यक्ष राजेश बाबु श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ बीमा कम्पनीको लाईसेन्सको लागि उच्च तहमा डिल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको लागि आवश्यक रकम भुक्तानी भइसकेको छ । कालु गुरुङ नामका कालोधनको कारोबार गर्ने एक घरजग्गाका दलालमार्फत नयाँ बीमा लाइसेन्स बापतको घुस रकम भुक्तानीको सेटिङ गरिएको भनाई छ । अन्य राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई पनि आवश्यकता अनुसार रकम डिल भइसकेको र लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया सुरु भएपछि बाँकी भुक्तानी हुने गरी काम अघि बढाउन खोजिएको बताइन्छ ।
त्यसको लागि मनकामनाका मालिक श्रेष्ठले आफूले लिने बाहेकको शेयरबापतको रकममा घुस रकम (प्रिमियम) जोडेर असुल गर्ने गरेको बताइन्छ । यद्यपि बीमापोष्टले व्यापारिक प्रतिनिधिसँग उक्त तथ्य पुष्टि भने गरेको छैन । नेपालमा बीमा लाइसेन्स वितरण गर्दा विगतमा तीन अर्ब रुपैयाँसम्म घुस सेटिङ गर्ने गरिएको इतिहास छ । यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७ वटा लघुबीमाको लाइसेन्स घुस बढाबढमा बिक्री गरेका थिए । अहिलेका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल पनि जनार्दन शर्माकै लाइनमा अघि बढेका छन् ।
२०६५ सालतिर तत्कालिन बीमा समितिमा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न श्रेष्ठकै नाममा मनकामना इन्स्योरेन्स कम्पनीको निवेदन दर्ता भएको थियो । सोही आधारमा मनकामना इन्सुरेन्स नामक कम्पनी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पनि दर्ता रहेको छ । २०६५ साल बैशाख ६ गते कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको मनकामना इन्सुरेन्स कम्पनी लि.लाई अहिले ब्यूँताएर लाइसेन्स लिन श्रेष्ठले प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । कामपा १, नक्सालमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मनकामना इन्सुरेन्सको कम्पनी दर्ता नं १०६२ हो । सोही कम्पनीलाई अहिले मनकामना केवलकारका मालिक श्रेष्ठले अर्बौ घुस सेटिङमा लाइसेन्स लिन पहल अघि बढाएका छन् ।
उक्त लाइसेन्स लिने प्रक्रियाको केन्द्रमा बिष्णु पौडेललाई नै राखेका छन् । मन्त्री पौडेल निकटका व्यक्तिलाई समेत शेयर व्यवस्था हुने गरी नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको छ, विश्वस्त स्रोतले बीमापोष्टलाई भन्यो । ‘उहाँले ठूलो रकम खर्च गरिसक्नु भएको छ, लाइसेन्स पाउनुहुन्छ होला’, स्रोतले भन्यो ।
मनकामना केवलकारका मालिक तथा मनकामना इन्सुरेन्स कम्पनी नामक कम्पनी दर्ता गर्ने राजेश बाबु श्रेष्ठसँग जिज्ञाशा राख्दा घुस खुवाएर लाईसेन्स लिन लागेको कुरा वाईयात भएको प्रक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘’हामीले नयाँ बीमा कम्पनी खालेका छैनौं, बीमा कम्पनीमा लगानी पनि गरेका छैनौं ।’ थप प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
श्रेष्ठले माथि सेटिङ मिलाएपछि तल बीमा प्राधिकरणमा नयाँ लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा दवाव बढाइएको छ । अर्थमन्त्रीमार्फत दवाव बढाइएको हो । यसअघि पनि लाइसेन्स बेचेर दह्रो हात पारेकोले पल्केकोले अहिले पनि मीठो गेम गर्ने अभियान अन्तर्गत बीमा प्राधिकरणमा अर्थमन्त्रालयको चर्को दवाव परिरहेको छ ।
उता, नियामक बीमा प्राधिकरणका उच्च तहका अधिकारीहरु तत्काल नयाँ लाइसेन्स सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालको पदावधी सकिन अब धेरै दिन बाँकी नरहेको र हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया सुरु नभएकोले तत्काल नयाँ लाइसेन्स सम्भव नभएको भनाई प्राधिकरणका अधिकारीहरुको छ । यद्यपि अर्थमन्त्री पौडेलले चाहेको अवस्थामा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमार्फत एक सातामै पनि तोक आदेशको भरमा लाइसेन्स दिन सक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गर्दछन् । तर, सिंहदरवारस्थित अर्थमन्त्रालयभित्र भने बीमा कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स अहिलेको अध्यक्षबाट नभए नयाँ अध्यक्षमार्फत गराउन खेल हुनसक्ने पनि बताउँछन् ।

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा लाइसेन्सको व्यापार मौलाउँदो रुपमा अघि बढिहेको छ । पछिल्लो सय सात लघुबीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स वितरण गरेर करोडौं रुपैयाँ घुस संकलन गरेकोमा अहिले फेरि प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवाल घर जानै लाग्दा नयाँ लाइसेन्सको चर्चा सुरु भएको छ ।
यसअघि लघुबीमाको लाइसेन्स वितरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईले तीन करोड रुपैयाँ चप्काईदिएपछि सबैतिर तैचुप मैचुप भएर नयाँ लाईसेन्स वितरण गरेका थिए । यो सबै वित्तीय अपराधलाई फत्ते गर्ने काम प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालबाटै भएको थियो । अहिले उनी सुर्य सिलवालको घर जाने सयम नजिकिँदै गर्दा नयाँ लाइसेन्स वितण गर्ने चर्चा व्यापक रुपमा चलिरहेको छ ।
बीमापोष्टलाई केही विश्वस्त सुत्रले जनाएका अनुसार चौधरी ग्रुप, महतो ग्रुप, विशाल ग्रुप र शंकर ग्रुपलाई एक एक गरी कूल चार वटा लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको छ । यद्यपि बीमा प्राधिकरण स्रोतले भने लाइसेन्स सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको दावी गरेको छ । गत महिना बीमा प्राधिकरणकै अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै अगाडि समावेशी बीमा सम्मेलनको क्रममा आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि लाइसेन्स वितरण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
तर, अहिले नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने चर्चा व्यापक मात्रामा चलिरहेको छ । ठूला रेष्टुरेन्ट, होटलहरुमा नयाँ बीमा कम्पनीमा शेयर हाल्न चाहेमा १०० रुपैयाँको शेयरलाई थप २०० प्रतिकित्ता प्रिमियम जोडेर दर रेट कायम गरी बढाबढ मूल्यमा छलफल भइरहेको सुनिन्छ । स्रोतका अनुसार माथि उल्लेखित व्यापारिक घरानाहरुले सके अहिलेका अध्यक्ष सिलवालबाट नसकेमा नयाँ आउने अध्यक्षमार्फत लाइसेन्स दिलाउने भन्दै शेयर बिक्री गरिरहेका छन् ।
सुशासन, भ्रष्टाचार विरुद्धमा शून्य सहनशिलताको नीति अपनाएको भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै राज देशमा चलिरहेको बेला बीमा क्षेत्र भने भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेर ध्वस्त हुनै लाग्दा पनि ध्यान दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुशासन बीमा क्षेत्रमा कहिले आउछ ? आम बीमाकर्मी प्रश्न गरिरहेका छन् । साथै बजारमा नयाँ बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने भन्दै घुस रकम उठाउने कार्यको सम्बन्धमा पनि प्रम ओलीले छानविन गर्लान कि ? वा आफैलाई आउने घुस किन छानविन गर्ने भनेर मौन रहन्छन् ? अर्को प्रश्न पनि उठेको छ ।


काठमाडौं । बीमाका सिद्धान्तहरु जोखिम हस्तान्तरणको माध्यमको रुपमा बीमाले करारका रुपमा आफ्नो कार्य कार्यान्वयन गरिरहँदा र यसको क्रमिक विकास भइरहँदा यसमा समस्या एवं विवाद समेत थपिँदै गएको पाईन्छ ।यस्ता समस्याहरुको समाधान र भविष्यका लागि नजिक निर्माणका काममा नै क्रमशः यसका सिद्धान्तहरुको विकास पनि हुँदै गएको छ ।
बीमामा सिद्धान्त भनेको एक प्रकारले नियमको निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो । सिद्धान्त बीमाको कारोबारलाई निर्देशित गर्ने पक्ष हो र संसारका सबै देशमा बीमाका सिद्धान्तहरु प्रायः सबै एकै किसिमले निर्देशित हुन्छन् र लागु पनि हुन्छ ।
बीमा प्रस्ताव कसले गर्न पाउने ? प्रस्ताव गर्दा प्रस्तावको कर्तव्य के के हुने ? के कस्तो जोखिम हस्तान्तरणको माग गरियो र क्षति केबाट भयो ? क्षति कति भयो र कसरी दिनुपर्ने देखियो ? क्षति उत्पन्न हुँदा अर्को कुनै तेस्रो पक्ष जिम्मेवार देखियो कि ?
प्रस्तावक आफैंले वा अरुको तर्फबाट एउटै विषयलाई दुई वा बढी बीमा करार गरेको कि ? यस्तै काम कारबाहीको लागि निर्देशित सिद्धान्तहरुको प्रयोग गरिन्छ । यी सिद्धान्तका वोध गरेपछि नै बीमाको बारेको ज्ञान स्पष्ट हुन्छ ।
बीमाका आधारभूत सिद्धान्तहरु यस्ता छन्,
१. बीमायोग्य हितको सिद्धान्त
जोखिम हस्तान्तरण गरी बीमा करार गर्न प्रस्ताव गर्दा संरक्षण हुने बिषय बस्तुमा प्रस्तावकको बीमायोग्य हितको उपस्थिती हुुनुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव केको गरिएको छ ?
करारमा के –के बीमा गरिएको छ यी सबै कुरा खुल्न जरुरी छ । जस्तै मोटर बीमा हुँदा एक ठोस बस्तु मोटरको बीमा गरिएको हो भनिन्छ तर सो नभई उक्त मोटर बीमाके बिषयबस्तुु मात्र हो । यस्तै घर, सामान, हवाइजवाज, दायित्व पनि बीमाका विषयबस्तुहरु हुन् । बीमाको विषयवस्तु उपर बीमा गर्ने ब्यक्ति (वीमित) को मौद्रिक हित वा स्वार्थ रहेको हुन्छ भने सोही स्वार्थ वा हितलाई बीमायोग्य हित भनिन्छ । बीमा गर्ने ब्यक्ति र बीमाको विषयबस्तु सम्पत्ति वा दायित्व उपर रहेको कानुन समेत अधिकार अनुरुप आर्थिक रुपमा नाप्न सकिने स्वार्थ नै बीमा योग्य हित वा स्वार्थ हो ।
२. परम सद्विश्वासको सिद्धान्त
बीमा खरिद गर्न चाहने प्रस्तावकले बीमकले जारी गर्र्न सक्ने बीमालेख र त्यसका सर्तहरुका नमुनाहरु अग्रिम रुपमा अध्ययन गर्र्न सक्दछ तर बीमकले बीमालेख जारी गर्न आवश्यक पर्ने सबै तथ्यहरु पाउन सक्दैन । बीमकले प्रस्तावित जोखिमको निरीक्षण गर्न गराउन सके तापनि जोखिमसँग सम्बन्धित सबै तथ्यका निमित्त प्रस्तावकले उपलब्ध गराएको सूचनाको हदसम्म मात्र ज्ञान पाउँछन् ।
यस्तो परिस्थितिको समाधान गर्न बीमा करारमा परम सद्विश्वासको सिद्धान्तको जन्म हुन गयो र बीमा करारलाई परम सद्विश्वासको करारको संज्ञा दिइयो । बीमकको हकमा पनि यस सिद्धान्तको पालना गर्नका लागि बीमितलाई बेफाइदा हुने गरी करार गर्न नपाउने, कानुनले मान्यता नदिने बीमा प्रस्ताव भएमा सो बीमा गर्न नपाउने र भ्रम पर्ने गरी शर्तहरु उल्लेख गर्न नपाउने कर्तव्य रहन्छ ।
३. नजिकका सम्बन्धको कारणको सिद्धान्त
बीमा करार हुँदा करार पक्ष बीमित र बीमक दुुवैलाई स्पष्ट हुने गरी कुनकुन जोखिम विरुद्ध बीमा भएको छ सो किटान हुनु जरुरी छ । सो भएमा मात्र दुवै पक्षको करार प्रतिको धारणा खुलस्त हुन्छ । बीमाको क्षतिपूर्ति दिने दायित्व बीमा करारमा किटान गरिएको जोखिमको घटनाको नजिकको कारणमा मात्र निर्भर रहन्छ । यो निर्जीवन बीमामा लागु हुने अर्र्की महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो । आगलागी भएमा मात्र क्षतिपूर्ति दिने भनी गरिएको करारमा बाढीबाट घर नोक्सान भएमा सो क्षतिपूर्ति हुँदैन । बीमा करारमा बीमा भएका जोखिम, बीमा नगरिएको वा नहुने अपवाद परेका जोखिम एवंम अन्य जोखिम सबै उल्लेख भएका हुन्छन ।
४. क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त
बीमा जोखिम हस्तान्तरण गरी बीमा गरिएको जोखिमबाट भएको क्षतिपूर्ति लिने कार्य भएकाले यो सिद्धान्त बीमाको केन्द्रविन्दु मानिन्छ । कुनै क्षति पश्चात बीमितलाई आर्थिक रुपले क्षतिपूर्ति प्रदान गरी साविककै अवस्थामा पुराउने सिद्धान्त हो ।
५. प्रत्यासनको सिद्धान्त
कुनै क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तमा उल्लेख क्षति भए अनुसार बीमितलाई आर्थिक रुपले क्षतिपूर्ति दिई साविककै अवस्थामा पुराइदिनुपर्दछ । कुनै समयमा यस्तो परिस्थिति पर्नसक्छ जहाँ बीमितिले बीमक बाहेक अन्य स्रोतबाट असुल गर्न पाउने ठाउँ रहन्छ । जीवन बीमा परेबापत हकवालाले बीमकबाट क्षतिपूर्ति पाए यस्तो रकममा बीमकले हक लाग्दैन । जीवन बीमालेखमा भने प्रत्यासनको दफा नै राखिएको हुँदैेन ।
६. योगदानको सिद्धान्त
एउटै सम्पत्तिको बीमा अर्को वा दोस्रो बीमा कम्पनीमा पनि गराएको र क्षतिपूर्ति एउटा बीमा कम्पनीसँग माग गरिएको अवस्था आएमा अर्को बीमा कम्पनीले बीमाशुल्क बुझेको भए पनि दायित्वबाट अलग हुने स्थिति हुन्छ । बीमा गरिएको सम्पत्तिको हान – नोक्सानी बीमित वा अरु कुनै ब्यक्तिले सोही सम्पत्ति अरुसँग पनि बीमा गराएको रहेछ भने बीमकले सो सम्पत्तिको लागि नोक्सानी भएको समानुपातिक रुपले दिनुपर्ने क्षतिपूूर्तिभन्दा बढी दिने छैन भन्ने शर्त निर्जीवन बीमातर्फको सम्पत्तिको बीमालेखमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

काठमाडौं । आजको समयमा बीमा निकै महत्वपूर्ण बनेको छ। कोरोनाकालमा बीमाको महत्व सबैले बुझेका छन्। तर, सामान्यतया यो देख्न सकिन्छ कि एक व्यक्ति एउटा बीमा पोलिसी लिन्छन् अनि बिर्सिन्छन् र त्यसमै निर्भर रहन्छन्। तर, यो सही होइन। बरु उमेर बढ्दै जाँदा आफ्नो बीमा पोलिसी परिवर्तन गर्नु धेरै महत्वपूर्ण छ। उमेर बढ्दै जाँदा हाम्रा आवश्यकता पनि परिवर्तन हुन थाल्छन् र उमेरअनुसार बीमा पोलिसीको आवश्यकता पनि परिवर्तन हुन थाल्छ। त्यसैले उमेरका विभिन्न चरणअनुसार सही बीमा छनौट गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।
बीमा युवाका लागि लाभदायक
सामान्यतया युवाले २० वर्षदेखि २५ वर्षको उमेरमा जागिर सुरु गर्ने गरेको देखिन्छ। यो उमेरमा उनीहरुले जागिर सुरु गर्नेबित्तिकै बीमा पोलिसी लिनुपर्छ। करिअरको सुरुआतमा आर्थिक बोझ निकै कम भए पनि यस्ता धेरै युवामा अभिभावक र घरको जिम्मेवारी पक्कै पनि हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन्। त्यसैले सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य बीमा लिनु जरुरी छ। जागिर सुरु गर्दा अपांगतासँग सम्बन्धित बीमा वा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पनि लिनुपर्छ। अहिले अधिकांश व्यावसायिक युवाले कार वा बाइक प्रयोग गर्छन्। त्यसैले सवारी बीमासँगै टर्म प्लानका बारेमा सोच्नु फाइदाजनक हुनेछ।
२५–४० वर्षको उमेरमा कुन बीमा कभर लिन उपयुक्त ?
युवा अवस्थापछि २५ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका लागि आवश्यक बीमा पोलिसीहरुको कुरा गर्ने हो भने यो उमेरमा मानिसको जीवनमा धेरै परिवर्तन आउँछन्। विवाह र सन्तानसँगै जिम्मेवारी पनि बढेको हुन्छ। यो उमेरमा बीमाको आवश्यकता सबैभन्दा बढी हुन्छ। त्यसैले यो उमेरमा बीमा गर्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। यो उमेरका व्यक्तिले आफ्नो परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा मात्र समावेश गर्नुहुँदैन, यसका साथै टर्म प्लान लिनु पनि जरुरी हुन्छ। यदि तपाइँंले घर खरिद गर्नुभएको छ र यसमा घर कर्जा छ भने त्यो ऋण पनि कभर गर्न बीमा योजना लिनु लाभदायक हुनेछ।
४५ वर्षदेखि ५५ वर्षको उमेरमा यी आवश्यकता
आवश्यकता र खर्च द्रुतगतिमा बढ्दा २५ वर्षदेखि ४० वर्षको उमेर हो। मानिसहरु आफ्नो आवश्यकताअनुसार घर कर्जादेखि लिएर धेरै प्रकारका ऋण लिन्छन्। तर, ४५ देखि ५५ वर्षसम्मको उमेर भनेको घर कर्जा सामान्यतया परिपक्वताको अवस्थामा हुँदा अन्य ठूला खर्च देखा पर्छन्। जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो भनेको बालबालिकाको उच्च शिक्षाको बोझ हो। तसर्थ, आम्दानी जोगाउन, ठूला ऋण कभर गर्न र भविष्यका लक्ष्य पूरा गर्न कभर आवश्यक भएकाले बीमाको आवश्यकता अझै बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा टर्म इन्स्योरेन्सलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ। यसबाहेक यो उमेरमा राम्रो चिकित्सा बीमा हुनु धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ।

काठमाडौं । बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरहरुले यो आर्थिक बर्षदेखि प्रत्येक बर्ष लाईसेन्स नविकरण गर्ने प्रावधान अन्त्य भएको छ।यो बर्षदेखि अभिकर्ता र सर्भेयरहरुले प्रत्येक बर्ष लाईसेन्स नविकरण गर्न नपर्ने भएको छ। एक बर्ष लाईसेन्स नविकरण गराए तीन बर्ष ढुक्क हुने प्रावधान ल्याएसँगै बीमा अभिकर्ताहरुले प्रत्येक बर्ष लाइसेन्स नविकरण गनुपर्ने झन्झटबाट छुटकारा पाएका छन् ।
पूरानो ऐनमा प्रत्येक आर्थिक बर्षमा नविकरण गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । बीमा प्राधिकरणको नयाँ ऐन अन्तर्गत बीमा अभिकर्ताले एक बर्ष लाईसेन्स नविकरण गराए तीन बर्ष ढुक्क हुन पाउनेछन् यस आर्थिक बर्षमा अभिकर्ताहरुले लाईसेन्स नविकरण गराएको खण्डमा तीन आर्थिक बर्षसम्म मान्य हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
बीमा अभिकर्ता तथा सर्भेयरले नविकरणको प्रकृया खोलेको अवधिदेखि चैत मसान्त भित्रमा लाइसेन्स नविकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । लाइसेन्स नविकरणका लागि बीमा प्राधिकरणमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै समितिले अनलाइन प्रणालीको विकास गरेको छ ।
गत आर्थिक बर्षदेखि अनलाईनबाटै नविकरण शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
अब भने जीवन बीमा अभिकर्ताले तीन बर्षमा वार्षिक नविकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । यदि नविकरण भएको छैन भने उक्त अभिकर्ताले पोलिसी बिक्री गर्न पाउदैनन्।बीमा प्राधिकरणले भौतिक रुपमा नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत अन्त्य गरेको छ । सो कारण अभिकर्ताहरुले नयाँ लाइसेन्स लिन र नविकरण अनलाईनमार्फ नै गर्न पर्ने भएको छ।
प्राधिकरणले सफ्टवेयरमा अभिकर्ता स्वयंले आफ्नो नविकरण गर्न पाउने सुविधाका अतिरिक्त जीवन बीमा कम्पनीले आफ्नो अभिकर्ताको आफैले नविकरण गर्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक बर्षदेखि अनलाईनबाटै नविकरण शुल्क भुक्तानी गर्ने र एक पटक नविकरण गरेपछि तीन बर्षसम्मको लागि ढुक्क हुने व्यवस्था गरेको हो ।

अग्रिमरुपमा प्राप्त हुने नियमित भुक्तानीहरूले आयको स्थिर प्रवाह सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यस्ताे सुविधा सेवानिवृत्ति वा अन्य दीर्घकालीन लक्ष्यहरूको लागि बचत गर्ने व्यक्तिहरूको लागि उपयोगी हुन सक्छ।
गत वर्ष जीवन बीमा क्षेत्रमा आएका विभिन्न उतार चढाव र मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण गत आर्थिक वर्ष कुल जीवन बीमाशुल्क संकलनमा आव ०७८/०७९ को तुलनामा झिनो वृद्धि मात्रै देखियो । प्रथम बीमा शुल्कमा सबै कम्पनीहरुको ऋणात्मक वृद्धिदरका कारण समग्र जीवन बीमा उद्योग नै २४.७३ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धिबाट गुज्रियो । यो जीवन बीमा व्यवसायको लागि अवश्य पनि सुखद होइन । नयाँ बीमालेखबाट हुने बीमाशुल्क आम्दानीमा वृद्धि हुन सकेन भने जीवन बीमा व्यवसाय भविष्यमा संकटग्रस्त हुने संभावना बढ्छ ।
सूचना प्रविधिको तीब प्रयोग भइरहेको मुलुकमा समेत अभिकर्ता(व्यक्ति)को निर्णायक भूमीका रहेको अवस्थामा नेपालमा अभिकर्ताको योगदान कति छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा बीमालेख बिक्रीका माध्यमबाट संकलन हुने बीमाशुल्कमा अभिकर्ता र वैकल्पिक वितरण माध्यमको योगदान कति छ भन्ने तथ्य नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउन सकेको छैन । बीमा क्षेत्रको लामो अनुभवका आधारमा नेपालमा ९८ प्रतिशत बीमाशुल्क आम्दानी अभिकर्ताका माध्यमबाट नै भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । इन्टरनेट, डिजिटल एप्स, बैंकको संलग्नतालगायतका वैकल्पिक वितरण प्रणालीमार्फत २ प्रतिशतको हाराहारी बीमाशुल्क आम्दानी भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बीमा व्यवसायमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेका बीमा अभिकर्ताहरुलाई निरुत्साहित पार्ने उद्देश्य सहित केही समययता अभिकर्ताको कमिशन र प्रोत्साहन सुविधामा कैंची चलाउने काममा जीवन बीमा कम्पनी र नियामक स्वयम् पनि रणनीतिगतरुपमा लागि परेको अवस्था छ । अभिकर्ताभन्दा थोरै लागतमा बीमालेख बिक्री गर्ने विकल्पहरुको खोजीमा प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने, बैंकको प्रयोग बढाउने र डिजिटल वालेटका माध्यमबाट प्रथम् बीमाशुल्क सहित बीमाशुल्क संकलन गर्ने प्रयास बीमा कम्पनीहरुले जारी राखेका छन् ।
जीवन बीमा उद्योगमा जारी यस्तो गतिविधि जारी रहेको पृष्ठभूमीमा बीमा कम्पनीले कुन माध्यमबाट बीमालेख वितरण गर्दा तुलनात्मक लाभ हुन्छ भन्ने उदाहरण यहाँ उल्लेख गरिएको छ । संस्थागत बीमितले प्रत्यक्षरुपमा बीमा गर्दा वार्षिक किस्ता रकममा बीमा अवधिभरका लागी ८ प्रतिशतका दरले छुट प्राप्त गर्छन् ।१५ वर्षे बीमा अवधिमा यस्तो छुट वार्षिक किस्ताको १२० प्रतिशत कायम हुन आउँछ । अर्कोतर्फ बीमा अभिकर्तालाई बीमा कम्पनीले पहिलो वर्ष २५, दोश्रो वर्ष १५ र तेश्रोदेखि दशौं वर्षसम्मका लागी वार्षिक किस्ताको ५ प्रतिशत रकम पारिश्रमिक वापत प्राप्त गर्छन् । यसरी पहिलो र दोश्रो वर्षको कूल ४० प्रतिशत र बाँकी ८ वर्षको वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले ४० प्रतिशत समेत जम्मा ८० प्रतिशत पारिश्रमिक कायम हुन्छ ।
उदाहरणका लागी कुनै व्यक्तिको १० लाख रुपैयाँ बीमाङ्कको १५ वर्षे अवधिको वार्षिक रु.७५,००० किस्ता भुक्तानी गर्ने गरी बीमा अभिकर्ता मार्फत् बीमा गर्दा र कुनै कम्पनीले प्रत्यक्षरुपमा बीमा कम्पनीसँग बीमा गर्दा हुने खर्चको गणना तल दिएको तालिकाले प्रष्ट पार्छ ।
अभिकर्ताले १५ वर्षमा पाउने पारिश्रमिक वापतकाे जम्मा रकम |
प्रत्यक्ष बीमावापत संस्थागत खरिदकर्ताले १५ वर्षमा पाउने जम्मा छुट रकम |
अभिकर्तामार्फत् जीवन बीमा गराउँदा बीमा कम्पनीका लागी बीमा अवधिभरमा कूल रू. ३०,००० बचत हुन्छ ।
याे गणनामा प्रत्यक्ष कमिशन र छुट वापतकाे रकमलाई मात्र समावेश गरिएकाे छ। |
| वार्षिक बीमाशुल्क रू. ७५,००० काे ८० प्रतिशत अर्थात् रू. ६०,००० | रू. ७५,००० काे १२० प्रतिशत अर्थात् रू. ९०,००० |
बीमा अभिकर्ताबाट बीमाशुल्क संकलन गर्दा जीवन बीमा कम्पनीलाई बीमा अवधिभरमा वार्षिक किस्तावापतकाे रकमकाे ४० प्रतिशत अर्थात रु.३०,००० को बचत हुन्छ । कमिशनवापतको खर्च रकम बचत हुँदा यसको सिधा प्रभाव बीमितले प्राप्त गर्ने बोनश दरमा पर्छ । नाफाको तुलनामा खर्च जति थोरै भयो, बीमितले प्राप्त गर्ने बोनश दर उति बढी हुन्छ ।
यो तथ्यको ज्ञान कम्पनीहरुलाई हुँदा हुँदै पनि किन वैकल्पिक वितरण प्रणाली प्रतिको मोह बढ्न गएको हो भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । नेपालमा पनि कम्पनीहरुले बैंकास्योरेन्स, वैकल्पिक वितरण प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागी यो क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरी रहेका छन् ।
हालै नेपाल बीमा प्राधिकरणले अभिकर्ताहरुको विवरण सार्वजनिक गर्दा करिब ५ लाख अभिकर्ता पेशाबाट पलायन भएको वा इजाजत पत्र नविकरण गर्न अनिच्छुक देखिएको छ । यसो हुनुमा बीमा ऐन २०७९ मा एक अभिकर्ता एक बीमक सम्बन्धी नीतिले पनि थोर बहुत प्रभाव पारेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न ।
जीवन बीमा कुनै व्यक्तिसँग लामो समयावधीसम्मका लागि बीमा कम्पनीले दिएको बीमालेख अनुसारको शर्त तथा प्रावधान बमोजिम रकम भुक्तानी दिने बाचा हो । त्यही बाचा बेच्न बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्ता वा अन्य वितरणको माध्यम प्रयोग गर्छन् । कार्य क्षेत्रमा आफ्नो शीप तथा बिक्रय कला सँगसँगै व्यक्तिगत साखको भरमा अभिकर्ताले बीमितलाई आश्वस्त तुल्याएर लामो समयावधिका लागी बीमाशुल्क संकलन गर्छन् । कम्पनीले यस वापत अभिकर्ताहरुलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको हुन्छ (बीमा ऐन तथा नियमावली अनुसार) । नेपालमा जहाँ अभिकर्ताको माध्यमबाट ९८ प्रतिशत व्यवसाय गर्ने कम्पनीले अभिकर्तालाई अझ धेरै व्यवसायीक, अझ धेरै क्षमता विकाश गर्नुपर्नेमा महँगा होटलमा भोजभतेर, रमझम र सम्मान कार्यक्रममा मात्रै बीमा कम्पनी नेतृत्वको ध्यान सीमित भएको देखिन्छ । यसले सीमित संख्यामा अभिकर्ताले गरेको मिहिनेतको कदर हुन्छ, तर वृत्ति विकासमा कुनै ठोस योगदान पुर्याउँदैन । खर्चिलो तामझामले अभिकर्ताको मनोबल उच्च बनाएर कार्य सम्पादन वृद्धिमा कतिको योगदान पुर्याएको छ भन्ने विषयमा उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले पनि विचार पुर्याउनु जरुरी छ ।
संस्थागत अभिकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुको दुष्परिणाम बैंकास्योरेन्सको अभ्यासले कहिल्यै नमेटिने गरी जीवन बीमा व्यवसायमा पारेको नकारात्मक प्रभावले प्रमाणित गरिदियो । ऋणीलाई डरत्रास देखाएरै भएपनि ठूलो बीमांकको जीवन बीमा गर्न बाध्य पारेको व्यापक गुनासो पछि बैंकास्योरेन्सले गति लिन नपाउँदै जीवन बीमा व्यवसायका लागी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकास्योरेन्सको च्याप्टर नै बन्द गरिदियो । बैंकास्योरेन्स मार्फत् जारी गरिएका बीमालेखको नविकरण दर ज्यादै कमजोर छ । यीनै कारणले पनि जीवन बीमा व्यवसायलाई दिगोरुपमा चलायमान बनाउन अभिकर्ताहरुलाई अझ व्यवसायीक प्रशिक्षण दिन अपरिहार्य छ । जसरी शेयर बजारमा कुनै शेयर खरीदका लागी दलाल कम्पनीको संलग्नता अनिवार्य हुन्छ, त्यसैगरी जीवन बीमाका लागी पनि अभिकर्तामार्फत् नै जानुपर्ने प्रावधान लागू हुन सकेको अवस्थामा मात्र अभिकर्ताले जीवनयापनका लागी यही पेशालाई स्वीकार्ने वातावरण निर्माण हुनेछ ।
नेपालमा अझैसम्म पनि बीमा अभिकर्तालाई बीमालेख बिक्री गर्ने भूमिकामा मात्र सीमित गरिएको छ । बीमालेख बिक्री गरिसके पछि बीमा अवधिभरको लामो समय क्रममा बीमितको अवस्था र आवश्यक्ता दुबैमा तात्विक फरक आई सकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अभिकर्ताले बीमितको परिवर्तित आवश्यक्तालाई नजिकबाट बुझेको हुन्छ र त्यसै अनुरुप थप बीमा गर्न, बीमाको रकम लगानीका रुपमा व्यवस्थापन गर्न, बीमालेख धितोमा कर्जाको उपभोग गर्न लगायतका महत्वपूर्ण वित्तीय सुझाव दिन सक्छन् । नेपालमा अझैसम्म पनि अभिकर्तालाई वित्तीय सल्लाहकारको हैसियत प्रदान गरिएको छैन वा अभिकर्ता स्वयम्ले पनि तालिम, प्रशिक्षण र सिकाईको अभावमा आफूलाई वित्त सल्लाहकारमा रुपान्तरण गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा अहिलेसम्म अभिकर्ताहरुले ४ दिने प्रारम्भिक तालिम र केही सीमित अभिकर्तालाई एक दुई दिनका लागी उपलब्ध गराउने सामान्य तालिम बाहेक कुनै विशेष तालिम तालिका बनाएर कार्यान्वयमा ल्याउने अभ्यान हुन सकेको छैन । अभिकर्ता लक्षित कुनै प्रशिक्षण केन्द्रकोे व्यवस्था छैन । बीमा प्राधिकरणले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने विषय आम सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रकाशमा आए पनि यसको समय सीमा र संरचना सुनिश्चित गरिएको छैन । व्यवसायीक दक्षताको अभावमा अभिकर्ताको मानसिकतामा असुरक्षापन हाबी हुँदा पेशाबाट छोटो समयमै पलायन हुने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँछ । यसको विपरित प्रशिक्षण, तालिम,भ्रमण, अनुभव आदान प्रदानबाट अभिकर्ताले पेशागत दक्षता अभिवृद्धिको अवसर प्राप्त गर्दा यो पेशामा आकर्षित बनाई राख्न उर्जा मिल्छ ।
कम्पनीले पनि आफ्नो अभिकर्तालाई अझ धेरै पशिक्षित गरी अभिकर्ता तर्फ लगानी गर्ने हो कम्पनीलाई व्यवसायको लागि अन्य वितरण माध्यमको आवश्यकता नै पर्दैन । अभिकर्तालाई नै सर्वोपरि मानेर हिंड्ने हो भने सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रको व्यवसाय विकास हुने कुरामा दुइमत छैन ।
(नेपाली बीमा क्षेत्रमा दुई दशक कार्य गरेका सिंघल अनुभवी बीमाका जानकार हुन् )

बास्तवमा बीमाको आवश्यक्ता किन ? बीमा नहुँदा परिवारलाई हुन सक्ने आर्थिक नोक्सानीको साथै परिवार तथा स्वयं आफैलाई हुने फाइदाको बारेमा बुझाउन सकियो भने व्यवसाय सजिलो सँग गर्न सकिन्छ । बीमितलाई अन्य कम्पनी र आफ्नो कम्पनीले दिने मुनाफालाई तुलनात्मक रुपमा बुझाउन सक्नु पर्छ । आफ्नो कम्पनीको वारेमा जति थाहा हुन्छ त्यो भन्दा बढि अरु कम्पनीका वारेमा पनि थाहा हुनु पर्छ अनि मात्रै बीमितको चित्त बुझाउन सकिन्छ ।
बीमा अभिकर्ताहरुमा बीमा सम्बन्धी राम्रो ज्ञान हुनुको साथै बीमा गर्ने विक्री कला पनि उत्तिकै हुनुपर्दछ । विक्री कला राम्रो भएन भने बीमा गराउन राह्रो हुन्छ । त्यसकारण बीमा गराउनका लागि अभिकर्ताहरुमा विक्री कला पनि राम्रो हुनु पर्दछ । तर, अभिकर्ताहरुले बीमा विक्री गर्दा कम्पनीमा नभएको कुराहरुलाई बढाईचढाई गरेर प्रस्तुत गर्नु चाँही हुँदैन् ।
यस्ता छन् असल विक्री कलाका तरिकाहरु
बीमा अभिकर्ताले बीमा विक्री गर्दा जिम्मेवारी तवरबाट बीमा प्रस्ताव राख्नुपर्दछ । हाम्रो जस्तो बीमामा जनचेतना एकदमै न्युन भएको मुलुकमा विक्री कार्य जटिल र चुनौतिपुर्ण रहेको छ । त्यसकारण पनि बीमा अभिकर्ताहरुको प्रस्तुती नै बीमा विक्री कलामा निर्भर रहने गर्दछ । बीमा विक्री गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ :

नेपाल स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भएको देश हो । तर बिडम्बना उक्त स्रोत ,साधनलाई सहि रुपमा परिचालन गर्न नसक्दा बेरोजगारी दिन प्रति बढ्दै गएको छ ।
बीमा अभिकर्ता हुनका लागि शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्छ ? धेरै मानिसहरुको जिज्ञासा हुन सक्छ बीमा अभिकर्ता बन्नका लागि कति शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ वा के पढेको हुनु पर्दछ । बीमा अभिकर्ता बन्न वा हुनका लागि यो पढेको वा यति नै शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको हुनु पर्छ भन्ने छैन् । तर पनि बीमा अभिकर्ता बन्नका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एसएलसी वा सो सरहको पढाई उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्छ । योग्यता पुगेका जो कोहिले पनि अभिकर्ता बन्न सक्नेछन् ।

प्राधिकरणको क्यापिटल प्लान पछि जीवन बीमा क्षेत्रमा तीन वटा मर्जर सम्पन्न भइसकेका छन् भने एउटा अन्तिम चरणमा छ । मर्जर पछि पनि सानिमा रिलायन्स र सूर्यज्योति लाइफले न्युनतम पूँजी जुटाउन सकेका छैनन् ।
जीवन बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिला साविक सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफ मर्जर भएका थिए । मर्जर पछि हाल सूर्यज्योति लाइफको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५४ करोड रहेको छ । कम्पनीलाई ५ अर्ब पुर्याउन अझै ४६ करोड आवस्यक पर्छ । यो पूँजी बोनस शेयर दिएर मात्रै पुर्याउन गाह्रो छ । यदि कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट पनि लाभांश दिएर पूँजी जुटाउन पायो भने सूर्यज्योति लाइफले १०.१३ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने देखिन्छ ।
साविक सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ मर्जर भए पछि चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । कम्पनीलाई ५ अर्ब पुर्याउन अझै ८१ करोड ६० लाख आवस्यक पर्छ । यसका लागि कम्पनीले कम्पनीमा पनि १९.५० प्रतिशत हकप्रद तथा बोनस शेयर आवस्यक पर्नेछ । यो रकम बोनसबाट दिन सक्ने देखिदैन । त्यसैले कम्पनीले २० प्रतिशत हाराहारीको हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
साविक प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र यूनियन लाइफ मर्जर भएर हिमालयन लाइफ बनेको छ । कम्पनीले मर्जर पछि ७ अर्ब ७२ करोड पुर्याएको छ । यो पूँजी नेपाल लाइफको भन्दा केहि कम हो । मर्जरको अन्तिम चरणमा रहेका प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफले यहि असार अन्तिम साताबाट एकिकृत कारोबार गर्दैछन् । यि दुई मर्जर भए पछि चुक्ता पूँजी ४ अर्ब २९ करोड पुग्नेछ । महालक्ष्मी लाइफले आइपओ निष्काशन नगरेकाले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर अनुपात मिलाउनका लागि पनि कम्पनीले एफपिओ जारी गर्न सक्ने देखिन्छ । कम्पनीले कम्तिमा पनि ९० करोडको एफपिओ निष्काशन गर्ने भएकाले प्रभु महालक्ष्मीले सहजै ५ अर्ब पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
बीमा प्राधिकरणले २०/३० प्रतिशतसम्म हकप्रद निष्काशन गर्दा पूँजी जुटाउन सक्नेलाई बाहेक अन्य कम्पनीलाई मर्जरमा लैजानी नीति लिएको थियो तर कतिपय बीमा कम्पनीहरुले प्राधिकरणको उक्त नीतिलाई ठाडै उल्लङ्घन गरिदिएका छन् । जसमा एशियन लाइफ र एलआइसी नेपाल रहेका छन् ।
एशियन लाइफले अहिलेसम्म जोडी खोजेको छैन । अहिलेकै पूँजीका आधारमा पनि कम्पनीलाई ५ अर्ब जुटाउन ५८.४६ प्रतिशत पूँजी आवस्यक पर्छ । केहि रकम बोनस शेयर दिए पनि सबै सक्दैन । त्यसैले हकप्रद शेयर निष्काशन गरी कम्पनीलाई सहज छैन । त्यसैले यस कम्पनीको ५० प्रतिशत भन्दा धेरै हकप्रद शेयर निष्काशन गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
अर्को एलआइसी नेपालले भारतबाट हकप्रद निष्काशनका लागि पूँजी ल्याइसकेको छ । तर बीमा प्राधिकरणले साउन पछि मात्रै हकप्रद शेयर निष्काशनको निर्णय गर्ने भन्दै स्वीकृति नदिइ राखेको छ । कम्पनीले ८८ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने योजना बनाएको छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थाले सुरुमा विद्यमान संस्थापकहरु सँग हकप्रद शेयर जारी गर्ने । त्यस पछि प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्ने र नपुग पूँजी बोनस शेयर दिएर जुटाउने योजना बनाएको छ । यसका लागि कम्पनीले लेखापरीक्षण सक्काउनु पर्ने बाध्यता छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्न दिने निर्णय गरे सँगै चार जीवन बीमा कम्पनीहरुले भने सहजै ५ अर्ब जुटाउने भएका छन् । यिनै चार कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गर्ने बाटो तय गर्दा बीमा प्राधिकरणको संख्या घटाउने रणनीति खासै सफल भने हुन सकेन ।
आइएमई लाइफले प्रिमियममा आइपिओ निष्काशनका लागि आह्वान गरिसकेको छ । प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन पछि कम्पनीलाई २५ प्रतिशत पूँजी अपुग हुन्छ । यो रकम प्रिमियमबाट सहजै जुटान सक्ने देखिन्छ । अन्य सन नेपाल, सिटिजन र रिलाबयल नेपाल लाइफले बोर्डबाट अनुमति पाउन बाँकी छ । उनिहरुले पनि सहजै पूँजी जुटाउन सक्ने देखिन्छ ।
दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरुले एलआइसी, एशियन लाइफ र सानिमा रिलायन्सको हकप्रद निष्काशनलाई कुरिरहेका छन् । यि तीन कम्पनीबाहेक अरुको हकप्रद निष्काशन हुने सम्भावना न्युन छ । सूर्यज्योति लाइफले पनि हकप्रदको बाटोलाई रोज्न सक्छ ।

काठमाण्डाै । बीमामा सर्वसाधारणको पहुँच बिस्तारका लागी सूचना प्रविधिको अधिकत्तम प्रयाेगलाई रणनीतिगतरुपमा जाेड दिइरहेकाे नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमालेख बिक्रीमा कमिशनको जालाे ताेड्ने कदमबाट एक्कासी पछाडी हटेको छ। प्राधिकरणले प्रत्यक्षरुपमा बीमा गर्न आउने सर्वसाधारण बीमित समेतले बीमाशुल्कवापतकाे रकम छुट पाउने प्रावधानलाई रद्द गर्दै कुनै पनि बीमालेखको बिक्रीमा मध्यस्थकर्ताको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाई दिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा नियमावली २०८० को प्रारम्भिक मस्याैदामा अभिकर्ताको सहभागीता बिना पनि बीमालेखको खरिद बिक्री गर्न सकिने परिकल्पना गरेकाे थियाे । तर जेठ २३ गते अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै प्राधिकरणले बीमा नियमावलीकाे मस्याैदामा संशाेधन पेश गरेर प्रत्यक्ष बीमालेख खरिद गर्ने बीमितलाई बीमाशुल्कवापतकाे रकम पाउने छुट सम्बन्धी प्रावधानमा कैंची चलाएकाे छ।
बीमा सेवा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको बढ्दाे प्रयाेग र बीमा सम्बन्धीमा आम चेतनाको स्तरमा वृद्धि हुँदै जाँदा सर्वसाधारणले मध्यस्थकर्ता(अभिकर्ता) को संलग्नता बिना नै बीमालेख खरिदको निर्णय लिन सक्ने वातावरण क्रमशः विकसित हुँदै गइरहेकाे अवस्थामा बीमामा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने दायीत्व बाेकेको प्राधिकरणले कमिशन एजेण्टलाई निर्विकल्प माध्यमकोरुपमा स्थापित गरेर सर्वसाधारणलाई महँगोमा बीमालेख बिक्री गर्ने र बीमामा पहुँच बिस्तारलाई अंकुश लगाउने काम गरेकाे हाे ।

बीमा नियमावली २०८० को नियम ४८ को उपनियम ४ मा बीमित आफैंले बीमा कम्पनीमा गएर बीमालेख खरिद गर्दा जीवन बीमाशुल्क रकममा ८ प्रतिशत र निर्जीवन बीमाशुल्कमा ५ प्रतिशत सम्म छुट पाउने प्रावधान रहेकाे रहेकाे थियाे । बीमा अभिकर्ता महासंघको दबाबमा परेर प्राधिकरणले सर्वसाधारण बीमितले पाउने भनिएको सुविधा खाेसेर सामूहिक बीमालेख खरिद गर्ने संस्थागतले मात्र यस्ताे छुट प्राप्त गर्ने प्रावधान समावेश गरेकाे छ।
बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले प्रत्यक्ष बिमा गरेर छुटको लाभ लिंदै आएमा अब नयाँ नियमावली हुबहु पारित भएमा बीमा कम्पनीका कर्मचारी समेत बीमाशुल्क छुटको सुविधाबाट बञ्चित हुनेछन्।
You must be 18 years of age or older to view page. Please verify your age to enter.
Your access is restricted because of your age.