व्यक्तिगत आयकरको सिमा बढ्यो, कसले कति तिर्नु पर्छ (तालिका सहित)

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि व्यक्तिगत आयकरको सिमा बढाएको छ । न्युन र मध्यम आय हुनेहरुलाई करको सिमा बढाइदिएर राहत प्रदान गरिदिएको हो । सरकारले व्यक्तिगत आयकर अन्तर्गत वार्षिक चार लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा अव वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले एक प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्छ । त्यस्तै दम्पत्तीको हकमा वार्षिक साढे चार लाख रुपैयाँमा एक प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा अव वार्षिक साढे ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत कर तिरे पुग्छ ।

के हो आयकर ?

कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले प्राप्त गरेको करयोग्य आम्दानीबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकमलाई नै आयकर भनिन्छ । राज्य अनुसार करको दायरा र व्यवस्था फरक फरक हुन सक्दछ । नेपालमा आयकर ऐन २०५८ तथा आयकर नियमावली २०५९ मा गरिएको व्यवस्थाको आधारमा सरकारले कर लिदै आएको छ ।

क-कसले कति तिर्नु पर्छ ?

आयकर ऐन २०५८ अनुसार करयोग्य आम्दानी गर्ने वा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्ति तथा निकायले कर तिर्नु अनिवार्य हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सो वर्षको आय विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ । र सोहि विवरण अनुसार कर तिर्नुपर्छ ।

आइतबार संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विध्येकमा व्यक्ति आयकरमा यस अघिको एक प्रतिशत, १० प्रतिशत, २० प्रतिशत र ३० प्रतिशतलाई यथावत राखिएको छ ।

प्रस्तावित दर अनुसार अवदेखि कुनै पनि प्रकृतिक व्यक्तिले एक वर्षमा ५ लाख रुपैयाँ रोजगारीको आयमा एक प्रतिशत कर तिरेपुग्छ । अर्थात उनिहरुले ५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्छ । त्यस्तै दम्पत्तीको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशतका दरले ६ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।

त्यस्तै दोस्रो सिलिङ अन्तर्गत व्यक्तिगत आयमा पहिलो ५ लाखको ५ हजार र बाँकी रहेको २ लाखको १० प्रतिशत अर्थात २० हजार रुपैयाँ सहित २५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । दम्पत्तीको हकमा ६ लाख रुपैयाँको ६ हजार र बाँकी २ लाखको २० हजार सहित २६ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ ।

त्यसैगरी तेस्रो सिलिङ अन्तर्गत व्यक्तिगत आयमा व्यक्तिगत तर्फ ७ लाखसम्मको २५ हजार र बाँकी तीन लाख रुपैयाँको २० प्रतिशतका दरले ६० हजार रुपैयाँ सहित ८५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । दम्पत्तीको हकमा ७ लाख रुपैयाँसम्मको २६ हजार र बाँकी तीन लाखको ६० हजार सहित ८६ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ ।

चौथो ३० प्रतिशतको सिलिङका लागि व्यक्तिगत तर्फ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सिलिङबाट ८५ हजार रुपैयाँ र बाँकी १० लाखको ३० प्रतिशतका दरले तीन लाख रुपैयाँ सहित तीन लाख ८५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । दम्पत्ती तर्फ भने पहिलो दोस्रो र तेस्रो सिलिङ अन्तर्गत ६० हजार ८६ हजार रुपैयाँ र बाँकी ९ लाखको ३० प्रतिशतका दरले २ लाख ७० हजार सहित तीन लाख ५६ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ ।

अन्तिम सिलिङमा भने व्यक्तिगत र दम्पत्तीको बराबर छ । २० लाख भन्दा माथि जति पनि आम्दानी हुन्छ ३६ प्रतिशतका दरले कर तिर्नु पर्छ ।

***************************************************************************************************

मेगा मर्जरमा जान लागेका यूनियन, प्राइम र गुराँस लाइफलाई दाँजेर हेर्दा (तथ्याङ्क सहित)

काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएसँगै बीमा कम्पनीहरुमा मर्जरमा जाने पर्व  सुरु भएको छ । छोटो समयमै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई २ अर्ब ५० करोड  र जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ५ अर्ब पुँजी वृद्धिको लक्ष्य दिँदा धेरै कम्पनीहरुले मर्जरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । निर्जीवन बीमा तर्फ एभरेष्ट र हिमालयन जनरल मर्जरमा जाँदा जीवन बीमा तर्फ भने एकै पटक तीन जीवन बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जान लागेका हुन् ।

गुराँस लाइफ, प्राइम लाइफ र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले मर्जरमा जान हस्ताक्षर गरेका हुन् । यूनियन लाइफ नयाँ जीवन बीमा कम्पनी हो भने गुराँस र प्राइम लाइफ पुराना जीवन बीमा कम्पनी हुन् । यी तीन कम्पनीलाई आर्थिक वर्ष ७८/७९ को तेश्रो त्रैमासको आधारमा इन्स्योरेन्स खबरले गरेको तुलनात्मक अध्ययन :

चुक्ता पुँजीको आधारमा :
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीहरुले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणलाई हेर्दा गुराँस लाइफको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८ करोड, प्राइम लाइफको २ अर्ब ७७ करोड र यूनियन लाइफको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मर्जर पश्चात कम्पनीले सजिलै बीमा समितिको पुँजी वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने देखिन्छ ।

जगेडा कोषको आधारमा :
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीहरुले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणलाई हेर्दा जगेडा कोषको आधारमा यूनियन लाइफको जगेडामा १ अर्ब ९ करोड, गुराँस लाइफको जगेडामा ५४ करोड ८२ लाख र प्राइम लाइफको जगेडामा ५० करोड ५४ लाख संचित भएको छ।

जीवन बीमा कोषको आधारमा :
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीहरुले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणलाई हेर्दा प्राइम लाइफको जीवन बीमा कोषमा १७ अर्ब ६३ करोड, गुराँस लाइफको जीवन बीमा कोषमा १२ अर्ब ६ करोड  र यूनियन लाइफको जीवन बीमा कोषमा १० अर्ब ३४ करोड छ।

बीमा शुल्क आर्जन :
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीहरुले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनालाई आधार मान्दा यूनियन लाइफले ६ अर्ब २२ करोड, प्राइम लाइफले ३ अर्ब ५५ करोड र गुराँस लाइफले २ अर्ब ३८ करोड कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्।

खुद नाफाको आधारमा :
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीहरुले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनालाई आधार मान्दा प्राइम लाइफको खुद नाफा १८ करोड ९५ लाख, गुराँस लाइफको खुद नाफा १३ करोड १६ लाख र यूनियन लाइफको खुद नाफा २ करोड ७२ लाख रहेको छ।

किताबी मूल्यको आधारमा :
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीहरुले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणलाई हेर्दा यूनियन लाइफको किताबी मूल्य १५६ रुपैयाँ, गुराँस लाइफको किताबी मूल्य १२९ रुपैयाँ र प्राइम लाइफको किताबी मूल्य १२४ रुपैयाँ छ ।

*******************************************************************

जीवन बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी ३० प्रतिशतले बढ्यो, म्याचुरिटी सँगै सरेण्डर बढ्दै

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा ४५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गरेका छन् । यस्तो दाबी भुक्तानी गत आर्थिक वर्षको यहि अवधिको तुलनामा झण्डै ३० प्रतिशतले बढि हो ।

पुराना बीमा कम्पनीहरुमा बीमा परिपक्व हुँदा ठुलो रकम दाबी भुक्तानी गर्नु परेको हो । तर कतिपय बीमा कम्पनीहरुमा सरेण्डरले पनि दाबी भुक्तानी अत्याधिक धेरै देखिएको विश्लेषकहरु बताउछन् । यस आर्थिक वर्षको ९ महिनाको वअधिमा सबैभन्दा धेरै एलआइसी नेपालले १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीको दाबी भुक्तानी जम्मा ०.१७ प्रतिशतले मात्रै बढेको हो ।

त्यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि यस अवधिमा १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीले गत वर्षको यहि अवधिमा भने ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । यस वर्ष कम्पनीको दाबी भुक्तानी ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

रकममा धेरै दाबी भुक्तानी पुराना बीमा कम्पनीहरुको छ भने प्रतिशतमा धेरै नयाँको छ । गत वर्षसम्म खासै दाबी भुक्तानी गर्नु नपरेका जीवन बीमा कम्पनीहरुको यस वर्ष भने सत प्रतिशत भन्दा धेरै छ । गत वर्ष ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको प्रभु लाइफको यस वर्ष ५ गुणाले बढेर २७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

नयाँ कम्पनीहरुमा कोभिड १९ बाट मृत्यु भएका बीमितका कारण दाबी भुक्तानी धेरै देखिएको हो । यस वर्ष कोभिड १९ को कारणले गर्दा जीवन बीमा कम्पनीहरुमा मृत्यु दाबी भुक्तानी बढेको हो । मृत्यु दाबी भुक्तानीको तुलनामा म्याचुरीटी क्लेम भने धेरै छ ।

अर्को तर्फ यस वर्ष दाबी बढ्नुको अर्को कारण सरेण्डर अत्याधिक बढेको छ । यसको सिकार सबैभन्दा धेरै ठुला कम्पनी छन् । विगतका वर्षमा व्यवसाय धेरै देखाउन खरिद भएका पोलिसीमा सेण्डर हुँदा कम्पनीको दाबी भुक्तानी बढेको हो । जीवन बीमा कम्पनीकै कर्मचारीको मिलेमतोमा पोलिसी जारी हुने र केहि वर्ष पछि सेरेण्डर हुने गरेको पाइन्छ । यस अवधिमा अभिकर्ताले प्राप्त गर्ने कमिशन तथा इन्सेन्टिभ खर्च भइसकेको हुन्छ । तर एक दुई वर्ष भित्रै सरेण्डर गराउना कम्पनीहरुलाई ठुलो नोक्सानी हुने गरेको छ । यहि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्न बीमा समितिले कुनै पनि बीमा पोलिसी ३ वर्षसम्म सरेण्डर गर्न नपाउने नियम बनाइदिएको छ ।

दाबी भुक्तानी धेरै देखिनुको अर्को कारण मनि व्याक पोलिसी पनि हो । मनि व्याक पोलिसीमा हरेक वर्ष बीमितले भुक्तानी गरेको बीमा शुल्क तोकिए अनुसार ५/१०/१५ प्रतिशतका दरले फिर्ता हुँदै जान्छ । यस्तो रकम पनि दाबी भुक्तानी अन्तर्गत पर्दछ ।

पुराना जीवन बीमा कम्पनीहरुमा केहि वर्षदेखि पोलिसीको परिपक्व हुने क्रम बढेको छ । जसले गर्दा मेट लाइफले यस वर्ष तीन अर्ब ११ करोड, नेशनल लाइफ ४ अर्ब २१ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ४ अर्ब ११ करोड, गुराँस एक अर्ब १७ करोड, एशियनले एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।

नयाँ मध्ये व्यवसायमा आक्रामक देखिएको युनियन एक्लैको २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी रहेको छ । कम्पनीको दाबी भुक्तानी गत वर्षको तुलनामा ६३ प्रतिशतले बढेको हो । सबैभन्दा कम दाबी भुक्तानी गरेको मेट लाइफको पनि यस वर्ष ३४२ प्रतिशतले बढेको छ ।

**************************************************************

रिलायन्स लाइफ र उद्यमशिलता बहुउद्देश्यीय सहकारीबीच सम्झौता

इन्स्योरेन्स खबर

काठमाडौं। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र उद्यमशिलता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबीच सम्झौता भएको छ । कम्पनी र सहकारीबीच सहकारी संस्थाको लघुवित्त कार्यक्रममा आवद्ध भएका ग्राहक सदस्यको म्यादी जीवन बीमा गर्नका लागि सम्झौता भएको हो ।

सम्झौता पत्रमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राकेश पोखरेल र उद्यमशिलता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि।का तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन खनालले हस्ताक्षर गरे ।

**************************************************************

मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीले १५ वटा छुट तथा सुविधाहरु पाउने, २०८० असार मसान्त भित्र प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने

काठमाडौं । मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुले प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिका मार्फत १५ वटा छुट तथा सुविधाहरु पाउने भएका छन् । बीमा समितिबाट जारी मर्जर निर्देशिका र आयकर ऐन २०५८ ले प्रदान गरेका छुट तथा सुविधाहरु कम्पनीहरुले पाउने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।

नेपाली बीमा बजारमा बीमा कम्पनीहरुको संख्यात्मक उपस्थितिको बृद्धि सँगै सेवाको गुणस्तरियतामा भने अपेक्षित सुधार हुन नसकेको भन्दै मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नु परेको उनले बताए । अहिलेकै अवस्थामा पूँजीमा प्रतिफल र लाभांश सन्तोषजनक छैन । व्यवस्थापन खर्चमा भएको बृद्धि सँगै सेवाको लागत बढेको समितिको भनाइ रहेको छ । संख्या बढेता पनि शाखाबाट प्रवाह हुने सेवा तथा शाखागत पूर्वाधार समेत दयनिय अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।

बीमा कम्पनीहरुको जोखिम धारण क्षमता बृद्धि भएको, दक्ष जनशक्तिको अभावभएको, सूचना प्रविधि सम्बन्धि पुर्वाधारमा लागनीको अवस्था दयनिय रहेको हुँदा मर्जरको विकल्प नभएको समितिले जनाएको छ । यस्तै अवस्थामा कम्पनीहरुलाई छाड्ने हो भने बीमा क्षेत्रको विकास नहुने भन्दै बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई मर्जरका लागि छुट तथा सुविधाहरु दिने व्यवस्था गरेको छ ।

मर्जर निर्देशिका अनुसार मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई कुलिङ्ग अवधि लागु हुने छैन । दुई वटा कम्पनी मर्जरमा जादा एउटा कम्पनीको सिइओ कित डिसिइओ हुनु पर्छ होइन भने बाहिरिनु पर्छ । यसरी बाहिरिदा उक्त सिइओलाई अर्को कम्पनीमा जान ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लागु हुने छैन ।

मर्जर तथा प्राप्ति पश्चातको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल पहिलो कार्यकाल हुनेछ । उक्त सिइओको दोस्रो कार्यकाल भए पनि मर्जर पछि थप दुई कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मर्जर तथा प्राप्ति पश्चात समेत पूँजी नपुगेमा पूँजी पुर्याउने अवधि एक वर्ष थप हुनेछ । यदि दुई वटा कम्पनीको मर्ज गर्दा पनि जीवनको हकमा ५ अर्ब र निर्जीवनको हकमा साढे दुई अर्ब पुगेन भने अर्को एक वर्षमा पूँजी पुर्याउने अवधि थप हुनेछ ।

क्रश होल्डिङ्ग हटाउन तथा १५ प्रतिशतको सीमा कायम गर्न २ वर्षको अवधि थप हुनेछ । यदि मर्जर पश्चात एउटा शेयरधनीको सिमा १५ प्रतिशत सिमा नाघ्यो भने तत्काल १५ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने झण्झट बेहोर्नु पर्दैन । कम्पनीले २ वर्षको अवधि पाउनेछ ।

मर्जर पछि व्यवस्थापन खर्चको सीमा नाघ्न गएमा छुट पाउने समितिले जनाएको छ । मर्जरमा गएको कम्पनीलाई बीमा समितिले बढिमा २ जना सञ्चालकलाई २ वर्षसम्म सल्लाहकारको रुपमा नियुक्ति गर्न पाउने सुविधा दिनेछ । मर्जर पछि सञ्चालक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेमा यो उपाय पनि लगाउन सकिनेछ ।

मर्जर तथा प्राप्ति पश्चात सोल्भेन्सी नपुगेमा एक वर्षसम्म सीमामा ल्याउन पाउनेछ । शाखा कार्यालय थपघट मिलान गर्न पाउने सुविधा दिइनेछ । संस्थापक शेयर र सार्वजनिक शेयर अनुपात नमिलेमा लकइन पिरियडको अवधिमा समेत शेयर खरिद बिक्री गर्न स्वीकृति दिइनेछ ।

बैंक वित्तीय संस्था सँग वा लगानीमा तथा व्यवसायमा वित्तीय स्वार्थ भएमा एक वर्षको अवधिसम्म हटाउन पाउने सुविधा दिइनेछ ।

आयकर ऐन २०५८ ले प्रदान गरेका छुट तथा सुविधाहरु

आयकर ऐन २०५८ ले गाभ्ने गाभिने दुबै बीमकको आयकरको सञ्चित नोक्सानीलाई ७ वर्षसम्म सार्न पाइने सुविधा दिएको छ । त्यस्तै कर्मचारीको अवकाश भुक्तानिमा करकट्टिको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था रहेको छ ।

आयकर ऐनमा मर्जर पश्चात शेयरधनीले २ वर्षसम्म शेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने लाभमा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीका शेयरधनीले शेयर बिक्री गरेर प्राप्न गर्ने पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने छैन । त्यस्तै मर्जर पश्चात शेयरधनीले २ वर्षसम्म प्राप्त गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । बीमा कम्पनीले मर्जर पश्चात वितरण गर्ने बोनस तथा नगद लाभांशमा कर प्रयोजनका लागि नगद भनेर छुट्टाउनु पर्ने छैन ।

तोकिएका मर्जरको सुविधा पाउनका लागि मर्जर हुने बीमा कम्पनीहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म गाभ्ने गाभिने आसयपत्र आन्तरिक राजश्व विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्ने र मर्जर प्रकृयाँ २०८० असार मसान्त भित्र पुरा गर्नु पर्ने बीमा समितिले जनाएको छ ।

****************************************************************************

चालु आर्थिक वर्षमा बीमा समितिले हासिल गरेका १९ उपलब्धी, बीमा नीतिको मस्यौदादेखी कारबाहीसम्म

काठमाडौं । नियमनकारी  निकाय  बीमा  समिति आजदेखि स्थापनाको ५३ वर्ष पुरा गरी ५४ औ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ‍५४ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बीमा व्यवसायलाई विकसित, नियमित, व्यवस्थित र  नियन्त्रित  गर्ने  समितिको  उद्देश्य  तथा  जिम्मेवारीलाई  सशक्त  ढङ्गले  अगाडि बढ्न सहयोग गर्ने सबैलाई बीमा समितिले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त गरेको छ ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पादन गरेका कामहरुको सार्वजनिक गरेको छ । समितिले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा तयार पार्नेदेखि लिएर नियम विपरित काम गर्ने विभिन्न बीमा कम्पनीलाई कारबाही समेत गरेको छ ।

१. राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा तयारः

देशका  विभिन्न  क्षेत्रका  राष्ट्रिय  नीति  भए  पनि  बीमाको  राष्ट्रिय  नीति  नभएको परिप्रेक्ष्यमा समितिले  राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउन मस्यौदा तयार गरी  स्वीकृतिका  लागि  अर्थ  मन्त्रालयमा  पेस  गरेको  छ।  बीमा  क्षेत्रसँग  सरोकार  राख्ने  व्यक्ति  तथा  संस्थाहरूसँग  छलफल  एवं  परामर्श  गरेर  राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ। उक्त मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा समितिका पदाधिकारीहरू समेतको सहभागितामा  विभिन्न  चरणमा  छलफल  भइसकेका  छन् । सरकारबाट  राष्ट्रिय बीमा नीति चाँडै स्वीकृत भई लागू हुने अपेक्षा समितिले गरेको छ।

२.  कार्यालय भवनको शिलान्यासः

समितिको  ललितपुर,  कुपण्डोलस्थित  जग्गामा  निर्माण  गर्न  लागिएको  कार्यालय भवन गत मङ्सिरमा शिलान्यास गरिएको छ। समितिको करिब १० रोपनी जग्गामा रु. ४७ करोड ३७ लाखको लागतमा निर्माण हुने भवन भूकम्प प्रतिरोधी हुनाका साथै अपाङ्ग मैत्री हुनेछ। सात तलाको हुने उक्त भवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेमिनार हल, बैठक कक्ष, बोर्ड कक्ष, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र चमेना गृह लगायतका सुविधा उपलब्ध हुनेछन् ।

हाल भवन निर्माणको कार्य धमाधम भइरहेको छ। भवन निर्माण चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बीमा समितिबाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरूकार्य ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

३. बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धिः

बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी  रु.  ५  अर्ब  र    निर्जीवन  बीमा  कम्पनीको  चुक्ता  पूँजी  रु.  २  अर्ब  ५०  करोड  पुर्याउने  निर्णय  गरेको  छ।  बीमा  कम्पनीहरूको  नेटवर्थ  बढाई जोखिम बहन क्षमता बढाउन, कम्पनीहरूलाई एक अर्कामा गाभ्ने गाभिने अनुकूल वातावरण सिर्जना गराई उपयुक्त सङ†ख्यामा राख्न तथा पूँजीगत आधार बलियो बनाउन, सेवाको लागत कम गर्न, कम्पनीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न र जोखिममा आधारित पूँजीसँग सामञ्जस्य कायम गर्न बीमकहरूको पूँजी वृद्धिको निर्णय गरिएको हो। यसअघि बीमकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी जीवन बीमकको हकमा २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमकको हकमा १ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।

४. प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाः

बीमा समितिको केन्द्रीय रूपमा मात्र रहेकोमा देशले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय  संरचना  बमोजिम  यसको  पुनर्संरचना  गर्न  सुरु  गरिएको  छ।  नेपालको संविधानले बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य सङ्घ र प्रदेशको  साझा  अधिकारको  सूचीमा  राखेसँगै  प्रदेश  सरकारहरू  सँगको  सहकार्य लगायत बीमाको पहुँच वृद्धि, बीमकको नियमन एवं सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन, दाबी भुक्तानी तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्य सहज बनाउन  प्रदेश  कार्यालयहरू  स्थापना  गर्ने  कार्य  प्रारम्भ  गरिएको  छ।

यस वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी, कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र मधेश प्रदेशको वीरगञ्जमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।

५. इजाजत पत्रको दर्ता तथा नवीकरण विद्युतीय माध्यमबाटः

समितिले  बीमा  सर्भेयर  र  बीमा  अभिकर्ताहरूको  इजाजत  पत्र  विद्युतीय  माध्यमबाट  दर्ता  तथा  नवीकरण  गर्न  सुरु  गरेको  छ।  यस  पश्चात्  समितिबाट  प्रवाह  हुने  सेवा  चुस्त,  दुरुस्त  हुनुका  साथै  देशका  जुनसुकै  स्थानमा रहेका बीमा सर्भेयर र बीमा अभिकर्ताले अनलाइन मार्फत सहजै रूपमा सेवा प्राप्त गर्न थालेका छन् भने इजाजत पत्र दर्ता तथा नवीकरणका लागि समितिमा नै आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा  आएपछि  करिब १ लाख ४२  हजार  बीमा  अभिकर्ता  र  करिब एक हजार बीमा सर्भेयरहरूको इजाजत पत्र विद्युतीय प्रणालीबाट नवीकरण भइसकेको छ।

६. नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमाः

बीमा  समितिले  आफ्ना  काम  कारबाही  अझ  बढी  चुस्त,  दुरुस्त  एवं  पारदर्शी बनाउँदै बीमा कम्पनी र सरोकारवालाहरूलाई छिटोछरितो रूपमा सेवा  उपलब्ध  गराउने  उद्देश्यले  गत  साउन  १  गतेदेखि  नयाँ  सफ्टवेर  Insurance   Regulatory   Management   Information   System   (IRMIS) सञ्चालनमा  ल्याएको  छ।  उक्त  सफ्टवेयरबाट  प्राप्त  हुने  तथ्याङ्कहरूको  व्यवस्थापन  तथा  भण्डारण  गर्नका  लागि  छुट्टै  सर्भर  प्रणाली समेत प्रयोगमा ल्याइएको छ।

नयाँ सफ्टवेयर मार्फत बीमा कम्पनीहरूमा समितिबाट भएका स्थलगत सुपरिवेक्षण,  गैरस्थलगत  सुपरिवेक्षण,  कृषि  तथा  लघु  बीमा  र  पुनर्बीमा  सम्बन्धी विवरणका साथै इजाजत, बीमा अभिकर्ता तथा सर्भेयर र व्यवस्था सूचना  प्रणाली  सम्बन्धी  विवरणहरू  समितिलाई  प्राप्त  हुने  गरेका  छन्।  यसबाट तथ्याङ्क एवं सूचना सङ्कलनमा थप सहज बनाएको छ।

७. बीमकका शाखा कार्यालय विस्तारः

समितिबाट  बीमकको  शाखा  कार्यालय  स्थापना  स्वीकृति  प्रदान  गर्दा  सङ्घीय संरचना अनुरूप स्थानीय तहमा शाखा विस्तारलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरेको छ। सोही बमोजिम चालू आर्थिक वर्षको चैत्र  मसान्तसम्म  देशका  सातै  प्रदेशको  जीवन  तथा  निर्जीवन  बीमा  कम्पनीहरूको शाखा सङ्ख्या ३,३३७ पुगेको छ।

जस अनुसार प्रदेश नं. १ मा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका शाखा ५४१, मधेश प्रदेशमा ४४९, बागमती प्रदेशमा ९१३, गण्डकी प्रदेशमा ३७३, लुम्बिनी प्रदेशमा ५४५,  कर्णाली  प्रदेशमा  १८७  र  सुदूरपश्चिम  प्रदेशमा  ३२९  वटा  शाखा  कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा बीमकका शाखा कार्यालयहरूको सङ्ख्या जीवन बीमातर्फ १६.२ प्रतिशत र निर्जीवन बीमातर्फ १०.१ प्रतिशतले बढेको पाइन्छ। गत वर्षको तुलनामा जीवन र निर्जीवनतर्फ गरी बीमकको शाखा १४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ।

८. बीमा क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्थाः

बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसरमा उल्लेख्य रूपले बढ्दै गएको  पाइन्छ।  चालू  आर्थिक  वर्ष  २०७८/७९  को  चैत्र  मसान्त  सम्ममा जीवन बीमातर्फ ६,२०९, निर्जीवन बीमातर्फ ५,६३७ र पुनर्बीमातर्फ ७२  जना  गरी  कुल  ११,९१८  जनाले  प्रत्यक्ष  रोजगारी  पाएको  देखिन्छ।  यसैगरी  करिब  ३  लाखको  सङ्ख्यामा  बीमा  अभिकर्ताहरू  प्रत्यक्ष  एवं  अप्रत्यक्ष  रूपमा  बीमा  क्षेत्रमा  आबद्ध  रहेको  देखिन्छ।  त्यस्तै  निर्जीवन  बीमातर्फ चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्त सम्ममा १,२५१ जना इजाजत प्राप्त  बीमा  सर्भेयरहरू  प्रत्यक्ष  एवं  अप्रत्यक्ष  रूपमा  रोजगारीमा  संलग्न  रहेको  देखिन्छ।

९. वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अन्तर्गतका कार्यहरू सम्पन्नः

नेपाल सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८) मा बीमा क्षेत्रको विकासका लागि समितिबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य अन्तर्गत लघु बीमा सम्बन्धी संरचना कार्यान्वयनमा ल्याउने, कृषि/बाली बीमा विधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,  विद्यमान  बीमा  ऐन,  नियम  तथा  निर्देशिकाको  पुनरवलोकन  तथा  संशोधन गर्ने, जोखिममा आधारित पूँजी संरचना विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी लागू गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन तयार गर्ने, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण व्यवस्था विकास गर्ने,  दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन बनाउने, दाबी भुक्तानी  मार्गदर्शन  कार्यान्वयन  गर्ने,  बीमा  उद्योगमा  राख्नुपर्ने  लेखालाई  अन्तर्राष्ट्रिय  वित्तीय  रिपोर्टिङ  प्रणाली÷राष्ट्रिय  वित्तीय  रिपोर्टिङ  प्रणाली  बमोजिम सुदृढ तुल्याउने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सम्पन्न गरिएका छन्।

१०.  समितिबाट  सम्पादन  भएका  अन्तर्क्रिया  छलफल  तथा  तालिम  कार्यक्रम:

क. स्थानीय तहसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफलः

नेपालको संविधान अनुसार हाल मुलुकमा सङ्घीय, प्रदेशिक र स्थानीय गरी तीन प्रकारका सरकार सञ्चालनमा रहेका छन्। बीमा समिति तीन तहकै सरकारसँग समन्वय गर्दै बीमाको दायरा फराकिलो बनाउने तथा जनचेतना  अभिवृद्धि  गर्ने  लगायत  बीमाको  पहुँच  बढाउने  अभियानमा लागेको छ।

खासगरी जीवन बीमा मार्फत अनिवार्य बचत परिचालन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सँगसँगै लैजाने, सबै प्रकारका सम्पत्तिको बीमाका लागि व्यवस्था मिलाउने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, कृषि बीमामा प्राप्त हुने अनुदान स्थानीय स्तरमा लैजाने र न्यून आय भएको वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्य अनुरूप यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिएका हुन्।  समितिले  विगत  एक  वर्षको  अवधिमा  ४३  स्थानीय  तहसँग  अन्तर्क्रिया  कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

ख. तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारमा सहभागिताः

समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा विभिन्न शाखामा  कार्यरत  कर्मचारीहरूलाई  जोखिममा  आधारित  सुपरिवेक्षण,  सडक दुर्घटना सम्बन्धी विवरण सङ्कलन, वित्तीय क्षेत्रमा नेतृत्व विकास र भुक्तानी सन्तुलन, तथ्याङ्क सम्बन्धी, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा तथा व्यवस्थापन सीपका प्रतिविम्बहरू सम्बन्धी तालिममा सहभागी गराइएको छ।

यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण, Disaster Risk Finance Establish a public asset registry  and  sovereign  risk  transfer,  इन्जिनियरिङ  बीमा,  Issue related to members in industry and role of the ICAN, National Accounting  Professionals,  National  Best  Presented  Annual  Report (BPA) Award लगायतका तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीहरूमा समेत भौतिक र भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता गराइएको छ।

११.  समितिबाट  जारी  निर्देशन,  निर्देशिका,  मापदण्ड  तथा  अध्ययन  प्रतिवेदनः

क. दुर्घटना बीमा निर्देशिका, २०७८ जारीः

बीमा  समितिले  निर्जीवन  बीमा  व्यवसाय  अन्तर्गत  दुर्घटना  बीमाको  स्तरीकृत  बीमा  लेख  तयार  गरी  त्यसका  लागि  आवश्यक  पर्ने  बीमादर  समेत निर्धारण गरी दुर्घटना बीमा निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको छ। यस निर्देशिका बमोजिम जारी गरिने बीमा लेख व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लेख र सामूहिक दुर्घटना बीमा लेख गरी दुई प्रकारका रहेका छन्। दुर्घटना बीमा लेख एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिका लागि मात्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको।

एक वर्षका लागि जारी गरिने बीमा लेखको एक महिना सम्मका लागि वार्षिक बीमा शुल्कको २५ प्रतिशत, एक महिनादेखि तीन महिना सम्मका लागि  वार्षिक  बीमा  शुल्कको  ४०  प्रतिशत,  तीन  महिनादेखि  छ  महिना  सम्मका लागि वार्षिक बीमा शुल्कको ६० प्रतिशत र छ महिनादेखि एक वर्ष सम्मका लागि शतप्रतिशत बीमादर तोकिएको छ। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति प्रतिहजार दुई रुपैयाँ बीमादर तोकिएको छ।

ख. कफी खेती बीमा लेख संशोधनः

कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका बमोजिम जारी गरिएको कफी खेती बीमा लेख संशोधन गरिएको छ। समितिद्वारा लागतमा आधारित कफी खेती बीमा लेखलाई उत्पादनमा आधारित कफी खेती बीमा लेखमा संशोधन गरी जारी गरिएको छ। कफी खेती बीमाले अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, मौसमजन्य, भूमिजन्य, चट्याङ्जन्य, आकस्मिक तथा दुर्घटनाजन्य बाह्य कारणबाट हुने क्षति र रोग वा कीराजन्य कारणले हुने क्षतिको रक्षावरण गर्दछ।

ग. बीमा शुल्क बैङ्क खातामा प्राप्त गरेपछि मात्र बीमा लेख जारी गर्न निर्देशनः

बीमा समितिले बीमा शुल्क बापतको रकम बीमकको बैङ्क खातामा प्राप्त भएपछि मात्र बीमा लेख जारी गर्न बीमकलाई निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशन पश्चात् बीमा क्षेत्रमा व्याप्त उधारो बीमा लगायतका विकृतिको न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइन्छ।

घ. “Risk Based Capital and Solvency Directive, 2078” जारीः

बीमा  ऐन,  २०४९  को  दफा  ८  (घ२)  ले  दिएको  अधिकार  प्रयोग  गरी  समितिले “Risk Based Capital and Solvency Directive, 2078” जारी  गरेको  छ।  बीमा  कम्पनीहरूको  जोखिममा  आधारित  पूँजी  कोष  पर्याप्तता  मार्फत  वित्तीय  कठिनाइसँग  जुध्ने  क्षमता  अभिवृद्धि  गर्न,  बीमकहरूको  असल  संस्थागत  सुशासन,  उपयुक्त  जोखिम  व्यवस्थापन  प्रणाली, अन्डरराइटिङ, लगानी र सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति प्रभावकारी बनाउन उक्त निर्देशिका जारी गरिएको हो।

१२. अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्यः

अन्तर्राष्ट्रिय  रूपमा  प्रचलित  अभ्यासलाई  नेपालको  बीमा  क्षेत्रमा  समेत  अवलम्बन  गर्ने  क्रममा  समितिले  बीमा  क्षेत्रसँग  सम्बद्ध  अन्तर्राष्ट्रिय  संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। यस क्रममा बीमा क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय  International  Association  of  Insurance  Supervisors  (IAIS),  World  Bank लगायतले  प्रतिपादन  गरेका  मूलभूत सिद्धान्तलाई समेत अवलम्बन गरी समितिले  निर्देशिकाहरू जारी गर्दै आएको छ।

१३. बीमा कलेज स्थापनाका क्रमः

मानेपालमा  बीमा  क्षेत्रका  लागि  आवश्यक  दक्ष  जनशक्ति  उत्पादन  गर्ने  उद्देश्यले  नेपाल  कलेज  अफ  इन्स्योरेन्स  स्टडिज  लिमिटेड ‘Nepal College  of  Insurance  Studies  Limited  (NECOIS)’  स्थापनास्थापना गरिने भएको छ। उक्त कलेजको बीमा विषयमा पठनपाठन गरी स्नातक,कलेजको बीमा विषयमा पठनपाठन गरी स्नातक, स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिल्लो उपाधियुक्त जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्य रहेको छ। बीमा विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्न कलेजले स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने कार्यक्रम रहेको छ।

१४. समितिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएकोः

बीमा  बजारको  नियमन  एवं  प्रभावकारी  व्यवस्थापनका  लागि  बीमा  समितिको  सङ्गठन  संरचना  तथा  दरबन्दी  प्रक्रियालाई  समयानुकूल  बनाउन हाल कायम रहेको सङ्गठन  संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकनहाल कायम रहेको सङ्गठन  संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकनकायम रहेको सङ्गठन  संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन तथा  हेरफेर  गर्न  लागिएको  छ।  समितिको  बढ्दो  कार्य  प्रकृति,  नियमन  सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्यमा भएको विस्तार, प्रदेश कार्यालयको स्थापना र बीमाका अन्तर्राष्ट्रिय मूलभूत सिद्धान्त बमोजिम समितिको कार्य अझै प्रभावकारी  बनाउने  उद्देश्यले  समितिको  सङ्गठन   संरचना  र  दरबन्दी  पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो।

दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि सङ्गठन  तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)सँग सम्झौता भएकोमा प्रतिष्ठानले उक्त अध्ययन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। हाल उक्त सर्वेक्षण स्वीकृतिका क्रममा रहेको छ।

१५. बीमा क्षेत्रमा GoAM सफ्टवेयर लागूः

बीमा  क्षेत्रमा  हुने  शङ्कास्पद  कारोबार  र  तोकिएको  सीमाभन्दा  बढीको  प्रतिवेदन  वित्तीय  जानकारी  एकाइमा  पठाउन  बीमकहरूले  यसअघि  परीक्षणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको
GoAML सफ्टवेयर यस वर्षदेखि बीमकहरूमा  पूर्ण  रूपमा  लागू  भएको  छ। GoAML सफ्टवेयर  संयुक्त  राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको निकाय United Nation’s Office on Drugs and Crime द्वारा विकास गरी संसारका झण्डै पाँच दर्जन राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्दै आएका छनर GoAML सफ्टवेयरको प्रयोगबाट बीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा शङ्कास्पद कारोबार समयमै वित्तीय जानकारी एकाइमा प्रेषित भई सो सूचनाको विश्लेषण तथा अनुसन्धानमा थप मद्दत पुग्नेछ।

१६. बीमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्रीहरू प्रकाशनः

आम नागरिकमा बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न र बीमा क्षेत्रमा विद्यमान विकृति विसङ†गति न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सञ्चार माध्यममा बीमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्रीहरू प्रकाशन एवं प्रसारण गरिँदै आएको छ। यस क्रममा बीमा समितिद्वारा तयार गरिएका बीमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री तथा सन्देश रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रका अनलाइन पोर्टलमा नियमित रूपमा प्रकाशित हुँदै आएका छन†। त्यसका लागि रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा गोरखापत्र संथानसँग छुट्टा छुट्टै सम्झौता समेत गरिएको छ ।

१७. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग सम्झौताः

समिति र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (ICAN) बीच गत फागुनमा सूचना आदान प्रदान एवं पारस्परिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यस सम्झौता अनुसार बीमा कम्पनीहरूमा NFRS को कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न तालिम कार्यक्रम आयोजना तथा यस सम्बन्धी प्राविधिक परामर्श  आदान  प्रदान  गर्ने,  बीमा  कम्पनीका  वित्तीय  विवरण  तथा  प्रतिवेदनको अध्ययन तथा विश्लेषणका सम्बन्धमा आपसी राय परामर्श आदान प्रदान गर्ने र बीमा कम्पनीका लेखा परीक्षणको राय तथा त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव विश्लेषण लगायतका कार्यमा सहकार्य गरिनेछ।

१८. बीमा दाबी सम्बन्धी विवादको निरूपणः

बीमा ऐन, २०४९ ले बीमा समितिलाई बीमित र बीमकको बीचमा उत्पन्न हुने बीमा सम्बन्धी विवादमा मध्यस्थता गर्ने एवं बीमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा  बीमकका  विरुद्ध  बीमितले  दिएको  उजुरीमाथि  निर्णय  गर्ने  अर्धन्यायिक  निकायका  रूपमा  स्थापना  गरेको  छ  ।  बीमितले  दिएका  बीमा दाबी सम्बन्धी उजुरीहरूलाई प्राथमिकताका साथ निर्णय प्रक्रियामा सामेल गरी किनारा लगाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म समितिमा दर्ता भई फैसला हुन बाँकी कुल २८८ उजुरीमध्ये फैसला तथा बीमा  समितिको  रोहबरमा  बीमक  र  बीमितबीच  आपसी  सहमति  तथा  मेलमिलापबाट  ९४  वटा  उजुरी  किनारा  लगाइसकिएको  छ।  अब  कुल  १९४ वटा मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् ।

१९. विभिन्न बीमकलाई जरिवानाः

बीमा  ऐन,  २०४९  बमोजिम  तोकिएको  समय  सीमाभित्र  बीमा  समितिमा  आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाब किताबको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न ११ वटा बीमकलाई प्रतिबीमक दस हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ। साथै  बीमकहरूलाई  आगामी  आर्थिक  वर्षको  लेखा  परीक्षण  हिसाब  किताब समयमा नै पेस गर्न समेत ध्यानाकर्षण गरिएको छ। यसका साथै समितिबाट जारी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ उल्लङ्घन गर्ने अन्य दुईवटा बीमकलाई समेत प्रतिबीमक दश हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ ।

**************************************************************

इन्स्योरेन्स खबर

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी २१ वर्ष पुरा गरी २२ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०५८ साल बैसाख २१ गते जीवन बीमा व्यवसाय सुरु गरेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स २२ वर्षको युवा अवस्थामा फक्रिरहेको छ । फराकिलो आकाशमा उडान गरिरहेको नेपाल लाइफले यस अवधिमा आफूलाई अझै अब्बल र सशक्त बनाउँदै लगेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कुल बीमा शुल्क आर्जनमा नेपाल लाइफले मात्रै एक चौथाइ अर्थात २५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ ।

देशका दुरदराज, कुनाकन्दरासम्म बीमाको पुहँच पुयाउँदै मानिसको जीवनमा आइ पर्ने जोखिममा आर्थिक भार कम गर्दै आम मानिसको मुहारमा मुस्कान छर्न र पीडामा मलम लगाउन सफल नेपाल लाइफ धेरै वटा सूचकमा अब्बल र अगाडी देखिएको छ ।

जीवन बीमा व्यवसाय शुभारम्भ गरेको २१ वर्षको अवधिमा विगत १२ वर्षदेखि अग्रणी स्थानमा रहदै आएको छ । कम्पनीले यस दौरानमा एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भइसकेको छ । कम्पनी स्थापना हुँदा जीवन बीमा कोष ८ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । आजका दिनमा कम्पनीले जीवन बीमा कोष एक खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै पुर्याउन सफल भएको छ ।

कम्पनीको स्थापनापछि पहिलो र दोस्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भारतबाट ल्याइएको थियो । कम्पनीका पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिएस पांती थिए । दोस्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि भारतकै बिसी शर्मा थिए । तेस्रो सिइओ भने नेपालकै रमेशकुमार भट्टराई भए । मनोजकुमार भट्टराईसहित चार जनाले पहिलो एक दशक कम्पनीको नेतृत्व सम्हालेका थिए । पछिल्लो दशकमा विवेक झाले प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हाले । कम्पनीले २०७७ माघ २८ गते सन्तोष प्रसाईलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ती गरे पनि उनले २०७८ कार्तिकमै राजिनामा दिएर बाहिरिए । त्यस यता कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विहिन छ । कम्पनीले वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रविण रमण पराजुलीलाई भित्र्याएको छ ।

नेपाल लाइफलाई यो स्थानमा ल्याइ पुर्याउन सर्वाधिक योगदान अघिल्ला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाको सर्वाधिक धेरै छ । उनले एक दशकमा नेपाल लाइफ मात्रै बजार हिस्सा ३७ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सफल भएका थिए । अभिकर्ताको सञ्जाललाई सदुपयोग गर्न माहिर झाले बीमित, अभिकर्ता र कम्पनीलाई नै विन विन बनाउन सफल भए । यस अवधिलाई कम्पनीले आफ्नो व्यवसायिक यात्राको कोषे ढुङ्गाको रुपमा लिएको छ ।

गएको वर्षमा कम्पनीले खासै सुधार गर्न सकेन । यस अवधिमा अन्य कम्पनी पनि आक्रामक हुँदा बजार हिस्सा खुम्चिएको छ । तर पछिल्ला दिनमा कम्पनीले पुनः लय सम्हालेको छ । बजार विस्तामार आक्रामक देखिन थालेको छ ।

बीमितलाई आकर्षिक बोनसदर प्रदान गर्दै आएको नेपाल लाइफले अघिल्लो आर्थिक वर्षको लागि न्युनतम प्रतिहजार ५६ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८२ रुपैयाँसम्म दिने घोषणा गरिसकेको छ । कम्पनीले हरेक वर्ष बीमितलाई आकर्षित बोनसर वितरण गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले देशभर १९० वटा शाखा तथा उपशाखा मार्फत जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ ।

नेपाल लाइफले स्थापनाकालदेखि हालसम्म शेयरधनीहरुलाई ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्रतिफल प्रदान गरिसकेको छ । जसमा शेयरधनीहरुले बोनस शेयर मात्रै ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । कम्पनीले यस अवधिमा शेयरधनीहरुलाई सर्वाधिक १२६ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको रेकर्ड रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने कम्पनीले इतिहासकै सर्वाधिक कम १४.७३ प्रतिशत दियो । तर रकमका हिसावले यो आकर्षिक थियो ।

कम्पनीले स्थापनाकालदेखि आजसम्मको दिनमा २८ वटा बीमा योजना ल्याइसकेको छ । जस मध्ये आजका दिनमा ११ वटा योजना बन्द भइसेकका छन् भने आजका दिनमा १७ वटा मात्रै सक्रिय छन् ।

कम्पनीले २२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बीमित, अभिकर्ता, शेयरधनी, कर्मचारी, संचालक समिति, नियमनकारी निकाय लगायत सबैमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले बीमितको सेवामा अझै कैयौ व र्ष अनवरत रुपमा लागिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।  कम्पनीलाई यो उचाइसम्म ल्याई पुर्याउनमा निरन्तर विश्वासका साथै सदैव साथ एवं उचित मार्गनिर्देश दिने नियमनकारी निकाय, संचालक समिति, शेयरधनी, अभिकर्ता लगायत सबैलाई कम्पनीले कृतज्ञताका  व्यक्त गरेको छ ।