व्यक्तिगत आयकरको सिमा बढ्यो, कसले कति तिर्नु पर्छ (तालिका सहित)

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि व्यक्तिगत आयकरको सिमा बढाएको छ । न्युन र मध्यम आय हुनेहरुलाई करको सिमा बढाइदिएर राहत प्रदान गरिदिएको हो । सरकारले व्यक्तिगत आयकर अन्तर्गत वार्षिक चार लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा अव वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले एक प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्छ । त्यस्तै दम्पत्तीको हकमा वार्षिक साढे चार लाख रुपैयाँमा एक प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा अव वार्षिक साढे ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत कर तिरे पुग्छ ।

के हो आयकर ?

कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले प्राप्त गरेको करयोग्य आम्दानीबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकमलाई नै आयकर भनिन्छ । राज्य अनुसार करको दायरा र व्यवस्था फरक फरक हुन सक्दछ । नेपालमा आयकर ऐन २०५८ तथा आयकर नियमावली २०५९ मा गरिएको व्यवस्थाको आधारमा सरकारले कर लिदै आएको छ ।

क-कसले कति तिर्नु पर्छ ?

आयकर ऐन २०५८ अनुसार करयोग्य आम्दानी गर्ने वा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्ति तथा निकायले कर तिर्नु अनिवार्य हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सो वर्षको आय विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ । र सोहि विवरण अनुसार कर तिर्नुपर्छ ।

आइतबार संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विध्येकमा व्यक्ति आयकरमा यस अघिको एक प्रतिशत, १० प्रतिशत, २० प्रतिशत र ३० प्रतिशतलाई यथावत राखिएको छ ।

प्रस्तावित दर अनुसार अवदेखि कुनै पनि प्रकृतिक व्यक्तिले एक वर्षमा ५ लाख रुपैयाँ रोजगारीको आयमा एक प्रतिशत कर तिरेपुग्छ । अर्थात उनिहरुले ५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्छ । त्यस्तै दम्पत्तीको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशतका दरले ६ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।

त्यस्तै दोस्रो सिलिङ अन्तर्गत व्यक्तिगत आयमा पहिलो ५ लाखको ५ हजार र बाँकी रहेको २ लाखको १० प्रतिशत अर्थात २० हजार रुपैयाँ सहित २५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । दम्पत्तीको हकमा ६ लाख रुपैयाँको ६ हजार र बाँकी २ लाखको २० हजार सहित २६ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ ।

त्यसैगरी तेस्रो सिलिङ अन्तर्गत व्यक्तिगत आयमा व्यक्तिगत तर्फ ७ लाखसम्मको २५ हजार र बाँकी तीन लाख रुपैयाँको २० प्रतिशतका दरले ६० हजार रुपैयाँ सहित ८५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । दम्पत्तीको हकमा ७ लाख रुपैयाँसम्मको २६ हजार र बाँकी तीन लाखको ६० हजार सहित ८६ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ ।

चौथो ३० प्रतिशतको सिलिङका लागि व्यक्तिगत तर्फ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सिलिङबाट ८५ हजार रुपैयाँ र बाँकी १० लाखको ३० प्रतिशतका दरले तीन लाख रुपैयाँ सहित तीन लाख ८५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । दम्पत्ती तर्फ भने पहिलो दोस्रो र तेस्रो सिलिङ अन्तर्गत ६० हजार ८६ हजार रुपैयाँ र बाँकी ९ लाखको ३० प्रतिशतका दरले २ लाख ७० हजार सहित तीन लाख ५६ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ ।

अन्तिम सिलिङमा भने व्यक्तिगत र दम्पत्तीको बराबर छ । २० लाख भन्दा माथि जति पनि आम्दानी हुन्छ ३६ प्रतिशतका दरले कर तिर्नु पर्छ ।

***************************************************************************************************

**************************************************************

मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीले १५ वटा छुट तथा सुविधाहरु पाउने, २०८० असार मसान्त भित्र प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने

काठमाडौं । मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुले प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिका मार्फत १५ वटा छुट तथा सुविधाहरु पाउने भएका छन् । बीमा समितिबाट जारी मर्जर निर्देशिका र आयकर ऐन २०५८ ले प्रदान गरेका छुट तथा सुविधाहरु कम्पनीहरुले पाउने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।

नेपाली बीमा बजारमा बीमा कम्पनीहरुको संख्यात्मक उपस्थितिको बृद्धि सँगै सेवाको गुणस्तरियतामा भने अपेक्षित सुधार हुन नसकेको भन्दै मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नु परेको उनले बताए । अहिलेकै अवस्थामा पूँजीमा प्रतिफल र लाभांश सन्तोषजनक छैन । व्यवस्थापन खर्चमा भएको बृद्धि सँगै सेवाको लागत बढेको समितिको भनाइ रहेको छ । संख्या बढेता पनि शाखाबाट प्रवाह हुने सेवा तथा शाखागत पूर्वाधार समेत दयनिय अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।

बीमा कम्पनीहरुको जोखिम धारण क्षमता बृद्धि भएको, दक्ष जनशक्तिको अभावभएको, सूचना प्रविधि सम्बन्धि पुर्वाधारमा लागनीको अवस्था दयनिय रहेको हुँदा मर्जरको विकल्प नभएको समितिले जनाएको छ । यस्तै अवस्थामा कम्पनीहरुलाई छाड्ने हो भने बीमा क्षेत्रको विकास नहुने भन्दै बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई मर्जरका लागि छुट तथा सुविधाहरु दिने व्यवस्था गरेको छ ।

मर्जर निर्देशिका अनुसार मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई कुलिङ्ग अवधि लागु हुने छैन । दुई वटा कम्पनी मर्जरमा जादा एउटा कम्पनीको सिइओ कित डिसिइओ हुनु पर्छ होइन भने बाहिरिनु पर्छ । यसरी बाहिरिदा उक्त सिइओलाई अर्को कम्पनीमा जान ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लागु हुने छैन ।

मर्जर तथा प्राप्ति पश्चातको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल पहिलो कार्यकाल हुनेछ । उक्त सिइओको दोस्रो कार्यकाल भए पनि मर्जर पछि थप दुई कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मर्जर तथा प्राप्ति पश्चात समेत पूँजी नपुगेमा पूँजी पुर्याउने अवधि एक वर्ष थप हुनेछ । यदि दुई वटा कम्पनीको मर्ज गर्दा पनि जीवनको हकमा ५ अर्ब र निर्जीवनको हकमा साढे दुई अर्ब पुगेन भने अर्को एक वर्षमा पूँजी पुर्याउने अवधि थप हुनेछ ।

क्रश होल्डिङ्ग हटाउन तथा १५ प्रतिशतको सीमा कायम गर्न २ वर्षको अवधि थप हुनेछ । यदि मर्जर पश्चात एउटा शेयरधनीको सिमा १५ प्रतिशत सिमा नाघ्यो भने तत्काल १५ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने झण्झट बेहोर्नु पर्दैन । कम्पनीले २ वर्षको अवधि पाउनेछ ।

मर्जर पछि व्यवस्थापन खर्चको सीमा नाघ्न गएमा छुट पाउने समितिले जनाएको छ । मर्जरमा गएको कम्पनीलाई बीमा समितिले बढिमा २ जना सञ्चालकलाई २ वर्षसम्म सल्लाहकारको रुपमा नियुक्ति गर्न पाउने सुविधा दिनेछ । मर्जर पछि सञ्चालक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेमा यो उपाय पनि लगाउन सकिनेछ ।

मर्जर तथा प्राप्ति पश्चात सोल्भेन्सी नपुगेमा एक वर्षसम्म सीमामा ल्याउन पाउनेछ । शाखा कार्यालय थपघट मिलान गर्न पाउने सुविधा दिइनेछ । संस्थापक शेयर र सार्वजनिक शेयर अनुपात नमिलेमा लकइन पिरियडको अवधिमा समेत शेयर खरिद बिक्री गर्न स्वीकृति दिइनेछ ।

बैंक वित्तीय संस्था सँग वा लगानीमा तथा व्यवसायमा वित्तीय स्वार्थ भएमा एक वर्षको अवधिसम्म हटाउन पाउने सुविधा दिइनेछ ।

आयकर ऐन २०५८ ले प्रदान गरेका छुट तथा सुविधाहरु

आयकर ऐन २०५८ ले गाभ्ने गाभिने दुबै बीमकको आयकरको सञ्चित नोक्सानीलाई ७ वर्षसम्म सार्न पाइने सुविधा दिएको छ । त्यस्तै कर्मचारीको अवकाश भुक्तानिमा करकट्टिको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था रहेको छ ।

आयकर ऐनमा मर्जर पश्चात शेयरधनीले २ वर्षसम्म शेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने लाभमा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीका शेयरधनीले शेयर बिक्री गरेर प्राप्न गर्ने पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने छैन । त्यस्तै मर्जर पश्चात शेयरधनीले २ वर्षसम्म प्राप्त गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । बीमा कम्पनीले मर्जर पश्चात वितरण गर्ने बोनस तथा नगद लाभांशमा कर प्रयोजनका लागि नगद भनेर छुट्टाउनु पर्ने छैन ।

तोकिएका मर्जरको सुविधा पाउनका लागि मर्जर हुने बीमा कम्पनीहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म गाभ्ने गाभिने आसयपत्र आन्तरिक राजश्व विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्ने र मर्जर प्रकृयाँ २०८० असार मसान्त भित्र पुरा गर्नु पर्ने बीमा समितिले जनाएको छ ।